मध्य प्रदेश ने तोड़ा गेहूं उपार्जन का रिकॉर्ड, CM मोहन यादव ने कहा- पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर पहुंचा MP

CM Mohan Yadav Statement: मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन के मामले में अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है और सरकार किसानों के लिए काम कर रही है।

MP Wheat Procurement 2026: मध्य प्रदेश ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा उपार्जन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और किसानों की मेहनत से प्रदेश ने यह उपलब्धि हासिल की है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को गेहूं खरीदी के लिए 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने 13 लाख 41 हजार 266 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है।

दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश

चीफ मिनिस्टर के अनुसार, गेहूं उपार्जन के मामले में मध्य प्रदेश देश में पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को बेहतर सुविधाएं और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया, जिससे किसानों का सरकार पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

छोटे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बार लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले उनसे गेहूं खरीदी की। प्रदेश के 8 लाख 9 हजार 990 लघु एवं सीमांत किसानों से 32 लाख 14 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है। इससे छोटे किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है।

23 हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान

सीएम ने बताया कि किसानों को उपार्जित गेहूं का अब तक 23 हजार 708 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही खरीदे गए गेहूं में से 96 लाख 52 हजार 957 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन भी पूरा कर लिया गया है।

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किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही सरकार

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस सहित 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा है। मुख्यमंत्री ने इसे किसानों के हित में सरकार का बड़ा फैसला बताते हुए कहा कि सरकार आगे भी किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम करती रहेगी।