Women Reservation Bill Live: एक क्लिक में पढ़ें महिला आरक्षण बिल से जुड़ी सारी जानकारी

Women Reservation Bill: केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन से जुड़े विधेयक पेश किए, जिसके बाद सदन में इस पर देर तक चर्चा चली। लेकिन लोकसभा में संविधान संशोधन से जुड़ा बिल मतदान के दौरान पारित नहीं हो सका और गिर गया। इस पर हुई चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दिया। गृह मंत्री के जवाब के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को विचार और पारित करने के लिए पेश किया। हालांकि, इस तरह के संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है, जो इसे नहीं मिल सका।

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर कुल 528 वोट पड़े। इस तरह के बिल को पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी कम से कम 352 वोट चाहिए थे, लेकिन इसके पक्ष में सिर्फ 298 वोट ही मिले। वहीं, 230 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया। इसी वजह से यह बिल पास नहीं हो सका।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि बिल पर वोटिंग में 298 वोट पक्ष में और 230 वोट विरोध में पड़े। उन्होंने कहा कि यह बिल जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका, इसलिए पास नहीं हो पाया और शुरुआती स्तर पर ही गिर गया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि अब इस सत्र में बाकी दो बिल भी आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे।

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग शुरू हो गई है। इस बिल को विचार के लिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया, जिस पर मतदान जारी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी OBC का प्रधानमंत्री नहीं दिया, भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि 127 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इसमें एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के सिद्धांत का पूर्णतः उल्लंघन होता है... मैं विश्वास दिलाता हूं कि परिसीमन के लिए ये लोग सहयोग कर दें, हम पर भरोसा करें, यह मूल्य एक समान हो जाएगा।

महिला आरक्षण से संबंधित तीनों विधेयकों पर संसद में चर्चा जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध किया।

समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने कहा कि महिला आरक्षण 2023 में सर्वसम्मति के पास हुआ था लेकिन सरकार का इसे लागू करने का कोई इरादा नहीं है। इसी सरकार ने 2023 में कहा था कि इसे लागू करने में 10 साल लगेंगे। अब इसकी आड़ में वे ऐसे काम करना चाहते हैं जो गैर-संवैधानिक हैं और जिनका हम विरोध करते हैं।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी के भाषण पर कहा कि आज उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा गिराई है... पूरा भाषण आपका भूमिका में चला गया, आपका पूरा भाषण उदाहरण देने में निकल गया... हद तो तब हो गई जब आप ऐसे शब्दों के उद्धरण के साथ प्रधानमंत्री को जोड़कर बताने लगते हैं। आपको नीतिगत विरोध करना चाहिए, आपको अपने सुझाव पेश करने चाहिए... कहीं न कहीं, उन्होंने अपने ही सांसदों के सामने खुद को हंसी का पात्र बना लिया... मैं उनके भाषण से बहुत निराश हूं। लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है, लेकिन अगर विपक्ष खुद को हंसी का पात्र बनाना चाहता है, अगर वे सिर्फ कॉमेडी भाषण देना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वे नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक हैं..."

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने जादूगर वाले बयान पर कहा कि यह एक पहेली है, मैं इसका जवाब ऐसे ही नहीं बताऊंगा। अगर मुझे इसका हल मिल गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि यही है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आज शाम 5 बजे परिसीमन और नारी शक्ति वंदन बिल पर बोलेंगे।

भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने राहुल गांधी के भाषण के बारे में कहा कि वह एक स्क्रिप्ट के साथ बोलते हैं। मैं यही कह सकती हूं कि यह मनोरंजक था लेकिन इसमें कुछ ठोस नहीं था। प्रधानमंत्री को जादूगर कहना सही नहीं है। यह असंसदीय है। हर कोई गंभीरता से चर्चा कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी कुछ कहते हैं, और फिर यह मज़ाक बन जाता है, सारी गंभीरता खत्म हो जाती है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के स्पेशल सेशन में महिला रिज़र्वेशन और डिलिमिटेशन पर बात की। महिलाएं हमारे देश की सोच में एक ड्राइविंग फ़ोर्स हैं। हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में महिलाओं से बहुत कुछ सीखा है, उनसे बहुत कुछ सीखा है।

PM मोदी ने कहा, मैं सभी सांसदों से कहूंगा...आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए ...देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए।

PM मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, संसद में इस समय नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी एक बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए, उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था, वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था, उसका भी समाधान हुआ है। उन्होंने आगे लिखा, अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं… अपील करता हूं... कृपया करके सोच-विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा… कुछ भी ऐसा ना करें, जिनसे नारीशक्ति की भावनाएं आहत हों। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारीशक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें।

संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर दूसरे दिन भी चर्चा जारी रही। परिसीमन का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल नहीं रहे, उन्हें इस प्रक्रिया के जरिए राजनीतिक तौर पर लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना उचित नहीं है और इस प्रक्रिया पर अभी और विचार होना चाहिए।

अपना दल (सोनेलाल) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जो आप नहीं कर पाए, वह काम हमारी सरकार ने करके दिखाया है। उन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा समेत सरकार की ओर से किए गए कार्य गिनाए और कहा कि जब चुनाव हों, तब ओबीसी महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी मत कीजिएगा। हमारी तरफ से ओबीसी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, आपकी ओर से भी बढ़नी चाहिए। अनुप्रिया पटेल ने मिलकर पास कराने का आह्वान किया और कहा कि मिलकर पास कराते हैं। यह पुण्य का काम है।

महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में जारी बहस के दौरान मैनपुरी से सपा सांसद Dimple Yadav ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब साल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका था, तो अब इसमें संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी। डिंपल यादव ने सरकार से सवाल किया कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इस संशोधन के जरिए महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण की बजाय खुद के राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही डिंपल यादव ने ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग भी उठाई और कहा कि महिला आरक्षण में सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है।

महिला आरक्षण और परिसीमन पर लोकसभा में जारी बहस के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अपनी बात रखी और सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “आप लोग सिर्फ ‘जय श्रीराम’ कहते हैं, जबकि हम दुर्गा और काली की पूजा करते हैं। हम ‘जय सिया राम’ कहते हैं, क्योंकि बिना सीता के राम का स्मरण अधूरा है।”

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर जारी बहस के बीच विपक्ष के नेता Rahul Gandhi आज दोपहर 1:45 बजे सदन में अपना पक्ष रखेंगे।

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर लोकसभा में जारी बहस के दौरान जेडीयू सांसद ललन सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने इस विधेयक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि 50 फीसदी आबादी वाली महिलाओं के लिए लाया गया यह कानून जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच-समझकर तैयार किया गया है। ललन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ऐसे सामाजिक सुधारों को लागू नहीं होने देना चाहती। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही चेतावनी दी है कि जो इसका विरोध करेगा, उसे लंबे समय तक राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में बहस जारी रही। इस दौरान तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद Shashi Tharoor ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए परिसीमन के मुद्दे पर अपनी आपत्ति जोरदार तरीके से रखी। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष Om Birla को संबोधित करते हुए हल्के अंदाज में कहा कि यदि लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर 850 हो जाती है, तो सभी को बोलने के लिए दोगुना समय देना पड़ेगा। थरूर की इस टिप्पणी पर सदन में हल्का माहौल बन गया और ओम बिरला मुस्कुराते हुए ठहाके लगाने लगे। उन्होंने जवाब में कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

डीएमके सांसद कनिमोझी ने आरोप लगाया कि बीजेपी महिलाओं को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने लोकसभा में कहा, 'उत्तर भारत के राज्यों को सीटों की बढ़ोत्तरी के बाद दो तिहाई सीटें हो जाएंगी, जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों और बंगाल की बात रखने की क्षमता कम हो जाएगी।'

हरिवंश लगातार तीसरी बार राज्‍यसभा के उपसभापति नियुक्त किए गए हैं। पीएम मोदी ने उनको बधाई देते हुए राज्यसभा में कहा कि हरिवंश का जन्‍म जेपी (जयप्रकाश नारायण) के गांव में हुआ। उन्‍होंने राज्‍यसभा के नवनियुक्‍त उपसभापति को फिर से पद संभालने की बधाई दी।

तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हरिवंश। पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष खरगे ने दी बधाई।

भाजपा सांसद रवि किशन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कहा कि 25-30 सालों से इन लोगों ने इसे नहीं किया। महिलाओं की आवाज को दबाकर रखा, हमेशा लेकिन, किंतु, परंतु ढूंढा। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है... वे हर क्षेत्र में आगे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो ले लें। इसका समर्थन करें नहीं तो बुरी तरह हारेंगे, 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव, बंगाल चुनाव। महिलाओं को आना चाहिए, वे काबिल हैं... विपक्ष को महिलाएं माफ नहीं करेंगी।

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का कौन विरोध कर रहा है, सब चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो। सवाल यह है कि जो परिसीमन कर रहे हैं, उसमें अपने लोगों को लगाकर वे सीटों को इस तरह करेंगे कि दूसरे दलों के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर कहा कि मैं आज जिम्मेदारी के साथ सदन में कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हों या बड़े, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर कहा कि पिछले दिनों जब 2023 में हम इसपर चर्चा कर रहे थे तब हर कोई कह रहा था कि इसे जल्दी लागू करें, 2024 में संभव नहीं था, अब 2029 के लिए हमारे पास अवसर है। अगर हम तब भी नहीं करते हैं तो स्थिति क्या बनेगी इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें।

महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मुझे लगता है कि परिसीमन का विरोध करना ठीक नहीं है। परिसीमन के बाद ही सीटें बढ़ने वाली है। परिसीमन से ही महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला है...सभी सांसदों को काम करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। विधानसभा में भी सीटें बढ़ने वाली है। सुझाव रखने का सभी का अधिकार है लेकिन बिल का विरोध करना महिला विरोधी स्टैंड है।

महिला आरक्षण पर बहस में भाग लेते हुए सपा नेता अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि यह बीजेपी के लिए सिर्फ राजनीतिक नारा है। दिल्ली को छोड़कर किसी भी राज्य में बीजेपी का महिला मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने रेखा गुप्ता पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली में भी हॉफ चीफ मिनिस्टर है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जनगणना टालना चाहती है। जातिगत जनगणना टालना चाहते हैं। आरक्षण भी टालना चाहते हैं। ये आरक्षण नहीं देना चाहते।

केंद्र सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयकों से किसी भी राज्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और हाल ही में पेश किए गए ये विधेयक उसी दिशा में एक अहम कदम हैं। मेघवाल ने बताया कि संविधान निर्माताओं ने संशोधन की शक्ति इसलिए दी थी ताकि समय-समय पर जनहित में जरूरी बदलाव किए जा सकें। उनके अनुसार, ये तीनों विधेयक महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर लाए गए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें न्याय व बेहतर प्रतिनिधित्व दिलाने में मदद करेंगे।

उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों से महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें अधिक अवसर मिलेंगे। सरकार की पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए जनधन खाते खोले गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। साथ ही, उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अंत में उन्होंने दोहराया कि इन विधेयकों का किसी भी राज्य पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा और सरकार का लक्ष्य महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार और बेहतर अवसर देना है।

गौरव गोगोई ने कहा, हमने कानून मंत्री की बात सुनी, उनकी बातों से लग रहा था कि पहली बार सदन के अंदर महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है। ऐसा उन्होंने ढांचा बनाने की कोशिश की। आज से ही 3 साल पहले गृह मंत्री ने ऐसी ही बातें की थीं।अगर दोनों की बातें सुनेंगे तो 90% वही बातें हैं, जो आज कानून मंत्री ने कहीं। उस समय भी ऐसी ही बातें थीं। तब भी हमने यही कहा था कि हमारी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन इसे सरल कीजिए, ताकि जब पारित हो तभी लागू हो जाए। इसे परिसीमन के साथ न जोड़ें।

महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में आज से अहम चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा में इस मुद्दे पर 16 और 17 अप्रैल को चर्चा होगी, जिसके बाद मतदान कराया जाएगा। इस बिल पर कुल 18 घंटे चर्चा के लिए निर्धारित किए गए हैं और कल शाम 4 बजे वोटिंग हो सकती है।

महिला संशोधन विधेयक समेत तीन बिल को लोकसभा में बहस के लिए स्‍वीकार किया जाए या नहीं इसपर वोटिंग कराया गया। इसमें 333 सदस्‍यों ने हिस्‍सा लिया। 207 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट किया, ज‍बकि 126 सदस्‍यों ने इसके विरोध में मतदान किया।

लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि जनगणना के साथ जाति आधारित गणना भी होगी। अमित शाह ने कहा, 'मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि यह मेरा ही विभाग है।' गृह मंत्री ने सदन में कहा, जनगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जाति आधारित जनगणना को भी मंजूरी दी जा चुकी है.

सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में पेश किए गए तीनों विधेयकों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक संविधान को तोड़ने‑मरोड़ने की कोशिश हैं और इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करना है।

लोकसभा में तीनों विधेयकों को पेश कर दिया गया है, जिसके बाद विपक्ष ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “आप लोग बड़े उदार हैं, ज्यादा समय देने की बात कर रहे हैं, और हम भी इसका पूरी तरह जवाब देंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है।” उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा संसदीय नियमों के अनुसार विपक्ष इस चरण में केवल तकनीकी आपत्तियां ही उठा सकता है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा विधेयक संसद में पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन से जुड़ा विधेयक प्रस्तुत किया।

संसद के विशेष सत्र के बीच विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की एक अहम बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से सागरिका घोष भी बैठक में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में मौजूदा सत्र के दौरान सरकार की रणनीति का जवाब देने, विभिन्न विधेयकों पर साझा रुख तय करने और संसद में समन्वय मजबूत करने को लेकर चर्चा की जा रही है। विपक्षी दलों की कोशिश है कि प्रमुख मुद्दों पर एकजुट होकर अपनी बात रखी जाए और सरकार को घेरा जाए।

संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। संसद के विशेष सत्र में आज महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किए जाने हैं। इन प्रस्तावों के तहत वर्ष 2029 से लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर संसद में चर्चा के बीच सरकार ने परिसीमन पर उठ रहे सवालों को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह तैयार है और सदन में व्यापक व सकारात्मक बहस होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी राजनीतिक दल अपने-अपने विचार रखेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने के बाद यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा और देश वैश्विक स्तर पर एक मिसाल पेश करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाएं सामान्य सीटों से भी चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन आरक्षण लागू होने से उनकी भागीदारी और मजबूत होगी। परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और इससे किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा। उनके अनुसार, संसद में चर्चा के दौरान सभी तथ्यों को स्पष्ट कर दिया जाएगा।

महिला आरक्षण बिल पर संसद का विशेष सत्र थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के लिए कुल 18 घंटे निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कई प्रमुख नेता अपनी बात रखेंगे। लोकसभा में इस मुद्दे पर बोलने वाले प्रमुख सांसदों में अर्जुन राम मेघवाल, बांसुरी स्वराज, रक्षा खडसे, अपराजिता सारंगी और कंगना रनौत शामिल हैं। इन नेताओं के जरिए सरकार और पार्टी का पक्ष सदन में विस्तार से रखा जाएगा, जबकि विपक्ष भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा।

अखिलेश यादव ने कहा, महिला आरक्षण बिल भाजपा और उनके संगी-साथियों के नये धोखे का एक ऐसा ‘काला दस्तावेज़’ है, जो दरअसल ‘ख़ुफ़िया लोगों की गुप्त योजना’ है। जिसमें पिछड़े-दलित समाज की महिलाओं को हमेशा के लिए कमज़ोर करने की साज़िश है। उन्हें सच्चे जन प्रतिनिधित्व से वंचित रखने का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। ये बिल वर्चस्ववादियों की हार की हताशा और उनकी नारी के प्रति शोषणकारी-दमनकारी सांमती सोच से जन्मा है। महिला आरक्षण बिल एक ‘जनविरोधी जुमले’ से अधिक कुछ और नहीं है।