नई दिल्ली: देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने गुरुवार रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इस मौके पर हम भी उनकी यादों से जुड़ा पिटारा खंगाल रहे हैं। जिसमें पांच ऐसे फैसले निकले हैं जिसके लिए मनमोहन सिंह ताउम्र याद किए जाएंगे।
देश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का करीब 8.5 फीसदी था। महज एक साल के भीतर मनमोहन सिंह इसे 5.9 फीसदी पर लाने में सफल रहे। डॉ. सिंह द्वारा लागू किए गए सुधार कार्यक्रमों के बाद डूबती अर्थव्यवस्था उस मुकाम पर पहुंच गई, जहां से उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने 1991 में देश के वित्त मंत्री का पद संभालते ही आर्थिक क्रांति ला दी थी। उन्होंने ही वैश्वीकरण की शुरुआत की थी।
1991 से 1996 के बीच उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की रूपरेखा, नीति और मसौदे की पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को एक उपचार के रूप में पेश किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ने के बाद उन्होंने आयात-निर्यात के नियमों को भी सरल बनाया। लाइसेंस और परमिट अतीत की बात हो गई। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अलग नीतियां बनाई गईं। इसके अलावा पांच और ऐसे फैसले हैं जिनके लिए दिवंगत मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा।
बेरोजगारी से जूझ रहे देश में रोजगार गारंटी योजना की सफलता का श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। इसके तहत साल में 100 दिन का रोजगार और 100 रुपये की न्यूनतम दैनिक मजदूरी तय की गई थी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया गया। इसकी खास बात यह है कि इसके तहत पुरुष और महिला के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसलिए, पुरुष और महिला को समान वेतन दिया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके तहत अगर सरकार रोजगार देने में विफल रहती है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत यूपीए शासनकाल में हुई थी जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। रोजगार गारंटी योजना दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इसे 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया था, जिसे 2007-2008 में अन्य 130 जिलों तक विस्तारित किया गया। 1 अप्रैल 2008 तक इसे भारत के सभी 593 जिलों में लागू कर दिया गया। 2006-2007 में परिव्यय 110 अरब रुपये था, जो तेजी से बढ़कर 2009-2010 में 391 अरब रुपये हो गया, जो 2008-2009 के बजट की तुलना में राशि में 140% की वृद्धि है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आधार योजना की तारीफ यूएन ने भी की थी। यूएन ने कहा कि आधार योजना भारत की सबसे अच्छी योजना है। जैसा कि आप और मैं देख रहे हैं, मौजूदा पीएम मोदी की सरकार में आधार नंबर को यूनिक नंबर होने की वजह से कई कामों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मनमोहन सिंह के समय ही 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसके तहत सरकार की यह बहुउद्देशीय योजना बनाई गई थी।
इसकी शुरुआत देश के हर व्यक्ति को पहचान देने और मुख्य रूप से उन तक प्रभावी जनकल्याणकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए की गई थी। आज पैन नंबर को इससे लिंक करना, अपना मोबाइल नंबर लिंक करना, बैंक खातों को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी हो गया है। यहां तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आधार को अनिवार्य कर सकती है। 28 जनवरी 2009 को अधिसूचना जारी कर इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यालय में 115 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक कोर टीम थी।
2002 में देश की बागडोर एनडीए से यूपीए के हाथों में चली गई। गठबंधन सरकार के तमाम दबावों के बीच भारत ने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2005 में इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत परमाणु हथियारों के मामले में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। उस समय जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस समझौते के तहत यह सहमति बनी थी कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए असैन्य परमाणु ऊर्जा पर काम करना जारी रखेगा।
मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शिक्षा का अधिकार अस्तित्व में आया। इसके तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। कहा गया कि इस उम्र के बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यही वजह है कि 1 से 8 साल की उम्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुफ़्त शिक्षा दी जाती है।