परिसीमन विधेयक पर फंसा पेच! किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मांगी मदद, कांग्रेस ने रखीं ये बड़ी शर्तें

Kiren Rijiju Meets Rahul Gandhi: संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात कर सहयोग मांगा। कांग्रेस ने गृह मंत्री के बयान को लेकर शर्त रख दी है।

Parliament Monsoon Session 2026: मानसून सत्र 2026 में लगातार तीसरे हफ्ते तक संसद का गतिरोध रहा। अब केंद्र सरकार किसी तरह यह गतिरोध खत्म करने की पहल में जुट गई है। इसके तहत बुधवार को संसदीय कार्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान रिजिजू ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में राहुल गांधी से मदद मांगी।

मीडिया सूत्रों के मुताबिक, किरेन रिजिजू को राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बिना कार्यवाही नहीं चलेगी।

सरकार ने कांग्रेस से मांगा सहयोग

सूत्रों के मुताबिक, सदन में विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनट में फिर से स्थगित हो गई। इसके तुरंत बाद रिजिजू ने राहुल गांधी के चैंबर में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में रिजिजू ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पर कांग्रेस से सहयोग मांगा। केंद्र सरकार इस विधेयक को मौजूदा सत्र में पास कराने के लिए उत्सुक है।

राहुल ने सरकार के सामने रखी शर्त

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार के इस अनुरोध को राहुल गांधी ने सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू से स्पष्ट कहा कि 20 जुलाई के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बिना कार्यवाही नहीं चलेगी।

दोनों नेताओं के बीच 50 मिनट हुई बातचीत

मीडिया सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी मौजद रहीं। कांग्रेस सांसद से मुलाकात के बाद किरेन रिजिजू ने केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। केंद्र सरकार मौजूदा सत्र में परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए उत्सुक है, लेकिन विपक्ष ने सरकार की इस योजना में अड़चन पैदा कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस में दलबदल बाद सदन में नई संख्या के बल आधार पर सरकार को उम्मीद थी कि वह मौजूदा सत्र में इस विवादास्पद विधेयक को आसानी से पारित करा लेगी।