Indian Prisoners Abroad: विदेशी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अगस्त 2025 तक 70 से अधिक देशों की जेलों में 10,574 भारतीय नागरिक कैद हैं, जिनमें अंडरट्रायल, सजायाफ्ता और रिहाई की प्रतीक्षा कर रहे लोग शामिल हैं। इनमें से 11 देशों में 43 भारतीय मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा 21 यूएई में हैं, जबकि सबसे कम 2 कुवैत में। खाड़ी देशों में कैदियों की संख्या 2016 से अब तक दोगुनी से ज्यादा हो गई है। 2016 में ये आंकड़ा 3,226 का था जो कि अब 2025 में बढ़ते हुए 6,671 पर पुहंच गया है।
मंत्रालय के अनुसार, कई देशों के कड़े प्राइवेसी कानूनों के कारण सभी मामलों की पूरी जानकारी देना संभव नहीं है। श्रीलंका की जेलों में 28 भारतीय मछुआरे बंद हैं, जिनकी रिहाई के लिए प्रधानमंत्री ने भी वहां के राष्ट्रपति से चर्चा की है। भारतीय मिशन कैदियों को कानूनी सहायता और काउंसलर एक्सेस उपलब्ध करा रहे हैं। कई देशों के साथ कैदी स्थानांतरण संधियां भी हुई हैं। सरकार इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के जरिए जरूरतमंद कैदियों को आर्थिक मदद भी दे रही है।
2016 में विदेशी जेलों में 6,489 भारतीय बंद थे, जो 2025 में बढ़कर 10,574 हो गए। खाड़ी देशों में यह संख्या 2016 में 3,266 थी, जो 2025 में 6,671 पहुंच गई। इन देशों में यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन शामिल हैं। यहां नीचे एक चार्ट के माध्यम से इस सारी जानकारी को समझ सकते है-
| देश | भारतीय कैदी (संख्या) | मौत की सजा (संख्या) |
|---|---|---|
| यूएई | 2,773 | 21 |
| सऊदी अरब | 2,379 | 7 |
| नेपाल | 1,357 | - |
| कतर | 795 | - |
| मलेशिया | 380 | - |
| कुवैत | 342 | 2 |
| ब्रिटेन | 323 | - |
| बहरीन | 261 | - |
| पाकिस्तान | 256 | - |
| चीन | 183 | 4 |
| अमेरिका | 175 | - |
| इटली | 162 | - |
| सिंगापुर | 138 | - |
| ओमान | 121 | - |
| इंडोनेशिया | - | 3 |
| यमन | - | 1 |
| कुल (70 देश) | 10,574 | 43 |
नोट- सभी 70 देशों के आंकड़े ऊपर बनाए गए चार्ट में नहीं है।
पिछले एक दशक में विदेशी जेलों में भारतीय कैदियों की संख्या 63% बढ़ी है। 2016 में खाड़ी देशों में सऊदी अरब (1,653), यूएई (838), कुवैत (459), कतर (139), ओमान (109) और बहरीन (68) में कुल 3,266 कैदी थे, जो अब दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। सरकार का दावा है कि वह लगातार संबंधित देशों से इनकी रिहाई और कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रही है।
