‘पांचों बिल विचाराधीन हैं और उचित…’, राज्यपाल ने CM भगवंत मान को दिया जवाब

चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) के पत्र का जवाब देते हुए राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Governor Banwarilal Purohit) ने कहा कि लंबित पांचों विधेयक उनके विचाराधीन हैं और इस संबंध में उचित निर्णय शीघ्रता से लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब देते हुए राज्यपाल पुरोहित ने लिखा, “आपके पत्र में उल्लेखित पांच विधेयक मेरे सक्रिय विचाराधीन हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार उचित निर्णय शीघ्रता से लिया जाएगा।”

Punjab Governor Banwarilal Purohit writes to CM Bhagwant Mann in response to the CM’s earlier letter. “The five bills mentioned in your letter are under my active consideration and appropriate decision according to law will be taken expeditiously, in keeping with the judgement… pic.twitter.com/eIfDaHuwTj — ANI (@ANI) November 24, 2023

राज्यपाल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते

गौरतलब है कि पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें राज्यपाल पुरोहित पर राज्य विधानसभा में पारित चार विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं देने का आरोप लगाया गया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को फटकार लगाते हुए कहा कहा कि कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए राज्यपाल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को फटकार लगते हुए कहा था, “राज्य के एक अनिर्वाचित प्रमुख के रूप में राज्यपाल को कुछ संवैधानिक शक्तियां सौंपी गई हैं। हालांकि, इस शक्ति का उपयोग राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमारा विचार है कि पंजाब के राज्यपाल को अब उन विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए जो 19, 20 जून 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को आयोजित सदन की बैठक के आधार पर सहमति के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और संवैधानिक रूप से वैध है।”

पांच लंबित बिल

(i) सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2023

(ii) पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक 2023

(iii) पंजाब संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) (संशोधन) विधेयक 2023

(iv) पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक 2023

(v) पंजाब राज्य सतर्कता आयोग (निरसन) विधेयक 2022