नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है दरअसल इन्हे बंपर दिवाली गिफ्ट मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से इन्हीं विषयों पर चर्चा हो रही है। बता दें कि समय-समय पर सरकार अपने कर्मचारियों के लिए डीए, डीआर और सैलेरी बढ़ाने का एलान कर रही है। इसी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताने जा रहे है।
आपको बता दें कि हाल ही में दो बार डीए (DA) में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने पहले इसे 28 % किया था और बढ़ती महंगाई को देखते हुए 3 फीसदी और की वृद्धि की गई है। जैसे डीए (DA) में बढ़ोतरी की गई है। ठीक उसी तरह महंगाई को देखते हुए DR में भी बढ़ोतरी की गई है। बता दें की यह नियम सभी केंद्रीय कर्मचारी के लिए है।
बता दें कि इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी बैंकों के प्रोबेशनरी (Bank PO) अफसरों को मिलने वाली है। दिवाली के पहले ही सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों और अधिकारयों को बढ़ी हुई सैलेरी का लाभ दिया है।
एक न्यूज चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक, सर्कार ने उठायें इस नए कदम से 8 लाख बैंकर्स और स्पोर्टिंग स्टाफ का पगार बढ़ जायेगा। आपको बता दें कि इन सभी कर्मचारियों की सैलेरी नवंबर से बढ़कर मिलेगी। यह बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। यह महंगाई भत्ता एक तिमाही के लिए जारी किया गया है। ताजा बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता बढ़कर 30.38 फीसदी हो गया है।
महंगाई के इस दौर में सरकारी कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें कि सरकारी बैंक में कार्यरत प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (Bank PO) का वेतन 40,000 रुपये से लेकर 42,000 रुपये प्रति माह तक होता है। इसमें मूल वेतन का हिस्सा 27,620 रुपये प्रति माह है. वहीं डीए में 3 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी से सैलरी में सीधी बढ़ोतरी हो रही है।
पदोन्नति के बाद बैंक पीओ का अधिकतम मूल वेतन 42,020 रुपये हो जाता है। बीते गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। 3 प्रतिशत की वृद्धि मूल वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की मौजूदा दर से अधिक है।
इस कदम से लगभग 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस पर सरकारी खजाने से सालाना 9,488.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एक बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए और डीआर बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा कदम है।
