CM साय ने कांग्रेस को बताया फ्यूज बल्ब।
बस्तर से बटालियन वापसी पर कांग्रेस को घेरा।
नक्सलवाद के खात्मे का श्रेय जवानों को दिया।
प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए।
21 क्विंटल से कम उत्पादन वाले किसानों को राहत।
CM Sai's statement in Bilaspur : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को नक्सलवाद और धान खरीदी के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। बस्तर से सुरक्षा बलों की बटालियन वापसी को लेकर कांग्रेस की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए सीएम साय ने कांग्रेस को फ्यूज बल्ब करार दिया।
उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव हारने के कारण कांग्रेस बौखलाहट में है और उसके बयानों में कोई वजन नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ मिली ऐतिहासिक सफलता का स्वागत करना चाहिए।
सीएम साय ने कहा कि जवानों ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जिस साहस और पराक्रम का परिचय दिया है, उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। यह पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय सुरक्षा बलों के जवानों के अदम्य साहस और समर्पण को दिया।
बस्तर से सुरक्षा बलों की बटालियन की वापसी को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। लगातार चुनावी हार के चलते पार्टी बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ मिली उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कांग्रेस को फ्यूज बल्ब बताते हुए कहा कि विपक्ष को इस ऐतिहासिक समय का स्वागत करना चाहिए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान खरीदी व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। अब राज्य में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े।
सीएम साय ने कहा कि सरकार ऐसे किसानों को भी राहत देने की दिशा में काम कर रही है, जिनके खेतों में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं होता है। ऐसे किसानों का धान भी निर्धारित खरीदी व्यवस्था के तहत खरीदा जाएगा और उन्हें राशि का अंतर भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा कर रही है। मोदी की गारंटी के तहत किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। धान खरीदी व्यवस्था को पहले से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।