बीजापुर की PMGSY सड़कों में 19 करोड़ों की गड़बड़ी, 13 इंजीनियर सस्पेंड, 5.50 करोड़ की वसूली और FIR की तैयारी

Bijapur PMGSY Scam: नक्सलवाद के खात्मे के बाद विकास को लेकर कई घोषणाएं हुई हैं। जिसे लेकर करोड़ों की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। मामले में 13 इंजीनियर सस्पेंड ​हुए हैं।
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उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा (सोर्स - सोशल मीडिया)
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Highlights

  • पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण में 19.17 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा।

  • बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 अधूरी सड़कों का फिर होगा टेंडर।

  • 19 करोड़ 17 लाख रुपए अतिरिक्त भुगतान और अनियमितताओं का खुलासा।

  • जमीनी पड़ताल की तो घोटाले का हुआ खुलासा।

Chhattisgarh Bijapur PMGSY Scam: बस्तर के नक्सल प्रभावित गांवों तक विकास पहुंचाने के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च होते रहे, लेकिन जिन गांवों को सड़क मिलनी थी, वहां सड़कें जमीन पर उतरने के बजाय सरकारी पोर्टल पर ही बनती रहीं। कहीं निर्माण अधूरा था तो कहीं सड़क का नामोनिशान तक नहीं मिला, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में काम पूरा दिखाकर भुगतान कर दिया गया।

नक्सलवाद के खात्मे के बाद जब इन इलाकों में विकास कार्यों की जमीनी पड़ताल शुरू हुई तो ऐसा खेल सामने आया जिसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बीजापुर जिले में पीएमजीएसवाई की 24 सड़कों की जांच में 19 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक के अतिरिक्त भुगतान और अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

इनमें तीन तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं ठेकेदारों से करोड़ों रुपए की वसूली और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पोर्टल पर 218 किमी सड़क, जमीन पर सिर्फ 116 किमी निर्माण!

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य सरकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड और मैदानी निरीक्षण के बीच सामने आया अंतर है। विभागीय पोर्टल पर लगभग 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य दर्ज था, जबकि जांच के दौरान मौके पर केवल 116 किलोमीटर लंबाई में ही काम मिला।

वह भी गुणवत्ताविहीन। यानी रिकॉर्ड में जितना काम दिखाया गया, उसका बड़ा हिस्सा जमीन पर नजर ही नहीं आया। मिट्टी और मुरुम सहित विभिन्न निर्माण कार्यों में लगभग 19.17 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान पाया गया।

जांच में गुदमा-आरामंगी, पोकरम-दुडुम, चेरपाल-पदमुर, गुडनगुर, एनएच-16-कांदुलनार, पडेडा-पेड्डाकोरमा, बासागुड़ा-दल्ला, गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर-रेखापल्ली, बारसूरपल्ली-गदियापारा, आवापल्ली-कोटापल्ली, पिटेपाल-तमोडी, बड़ेतुंगाली, पिटेतुंगाली, सिर्राकोंटा और कुमडेर सहित कई सड़क निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।

25 को नोटिस, 13 पर गिरी निलंबन की गाज

मामले की गंभीरता को देखते हुए 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से अब तक 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम शामिल हैं।

सहायक अभियंताओं में एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकान्त साहू और चन्द्रकांत भगत को निलंबित किया गया है। वहीं उप अभियंताओं में गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड पर कार्रवाई हुई है।

इतना ही नहीं, तत्कालीन कार्यपालन अभियंता के आर शास्त्री, आरके साहू, एमपी खरे, विजय कुमार कोमरे और पीएम साहू सहित पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच भी जारी है।

15 ठेकेदार जांच के घेरे में, पांच से वसूले जाएंगे 5.50 करोड़

सड़कों के निर्माण में भुगतान की अनियमितताओं को लेकर 15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें गुप्ता कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एमएसआर कंस्ट्रक्शन, कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, श्रींग कंस्ट्रक्शन, धनगल बिल्डर्स, बाफना कंस्ट्रक्शन, आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोनी कंस्ट्रक्शन और मोहम्मद फिरोज कंस्ट्रक्शन सहित अन्य फर्म शामिल हैं।

इनमें पांच ठेकेदारों से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने और राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। अन्य निर्माण कार्यों में हुए अतिरिक्त भुगतान की राशि की दोबारा गणना कर वसूली की तैयारी है।

अब 68 सड़कों का फिर होगा टेंडर, मार्च 2027 तक निर्माण का लक्ष्य

जांच में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन गांवों तक सड़क पहुंचाने की है, जो वर्षों से इस बुनियादी सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का री-टेंडर कर मार्च 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।

इसके अलावा बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को भी 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। ये अधिकारी नियमित रूप से मैदानी निरीक्षण कर निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की जांच करेंगे।

नक्सलवाद के नाम पर विकास का पैसा कहां गया?

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मामले में कांग्रेस शासनकाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नक्सलवाद के नाम पर बस्तर के लोगों के साथ छल हुआ और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया। उनका कहना है कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब उन इलाकों की वास्तविक स्थिति सामने आ रही है, जहां सरकारी रिकॉर्ड में सड़कें बन चुकी थीं, लेकिन ग्रामीण आज भी सड़क का इंतजार कर रहे हैं।

अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जिन सड़कों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च दिखाए गए, आखिर उनका वास्तविक लाभ किसे मिला? जिन गांवों के नाम पर योजनाएं स्वीकृत हुईं, वहां सड़कें क्यों नहीं पहुंचीं? और यदि पोर्टल पर निर्माण की प्रगति लगातार दर्ज होती रही तो निगरानी और सत्यापन करने वाली व्यवस्था इतने वर्षों तक क्या करती रही?

सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई और अधूरी सड़कों को पूरा करने का दावा किया है, लेकिन बस्तर के ग्रामीणों के लिए असली परीक्षा तब होगी जब कागजों में दर्ज सड़कें वास्तव में जमीन पर नजर आएंगी।