नई दिल्ली : यूपीआई के साथ भारत की सफलता अन्य देशों के लिए अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करती है, प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए एक पेपर में तर्क दिया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि कैसे इस स्वदेशी फिनटेक समाधान ने सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे को ओपन बैंकिंग नीतियों के साथ जोड़ा ताकि वित्तीय बहिष्कार को कम किया जा सके, नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और समान आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
67 पृष्ठों वाले इस पेपर का शीर्षक 'ओपन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान: क्रेडिट एक्सेस के लिए निहितार्थ' है, जिसे शाश्वत आलोक, पुलक घोष, निरुपमा कुलकर्णी और मंजू पुरी ने लिखा है। पेपर की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि यूपीआई ने सबप्राइम और नए-से-क्रेडिट उधारकर्ताओं सहित वंचित समूहों को पहली बार औपचारिक ऋण तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। पेपर में दावा किया गया है कि जिन क्षेत्रों में UPI का उपयोग अधिक है, वहां नए-नए ऋण लेने वालों को ऋण में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि सबप्राइम ऋण लेने वालों को 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत का अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। भारत में डिजिटल माध्यमों से भुगतान नए आयाम छू रहे हैं, क्योंकि इसके नागरिक इंटरनेट पर लेन-देन के उभरते तरीकों को तेजी से अपना रहे हैं। अन्य बातों के अलावा, भारत सरकार का मुख्य जोर यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि UPI के लाभ केवल भारत तक ही सीमित न रहें; अन्य देश भी इससे लाभान्वित हों।
2016 में लॉन्च होने के बाद से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने भारत में वित्तीय पहुंच को बदल दिया है, जिससे 300 मिलियन व्यक्ति और 50 मिलियन व्यापारी सहज डिजिटल लेनदेन करने में सक्षम हुए हैं। अक्टूबर 2023 तक, भारत में सभी खुदरा डिजिटल भुगतानों में से 75 प्रतिशत UPI के माध्यम से होंगे। डिजिटल तकनीक की सामर्थ्य ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से UPI को व्यापक रूप से अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पेपर के अनुसार, यूपीआई लेनदेन में 10 प्रतिशत की वृद्धि से ऋण उपलब्धता में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि कैसे डिजिटल वित्तीय इतिहास ने ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं का बेहतर मूल्यांकन करने में सक्षम बनाया। "2015 और 2019 के बीच, सबप्राइम उधारकर्ताओं को फिनटेक ऋण बैंकों के बराबर हो गए, और फिनटेक उच्च यूपीआई-उपयोग वाले क्षेत्रों में फल-फूल रहे हैं।" पेपर के मुख्य भाग में लिखा है, "ऋण वृद्धि के बावजूद, डिफ़ॉल्ट दरें नहीं बढ़ीं, जो दर्शाता है कि यूपीआई सक्षम डिजिटल लेनदेन डेटा ने ऋणदाताओं को जिम्मेदारी से विस्तार करने में मदद की।"
