Budget 2026 Highlights: नमस्कार! 'नवभारत' के इस विशेष लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज 1 फरवरी, 2026 का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। पहली बार रविवार के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 9वां और मोदी सरकार का 15वां बजट पेश किया। संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। आज का बजट इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि NSE, BSE और MCX जैसे शेयर बाजार संडे को भी खुले रहे और निवेशक भी पल-पल की अपडेट पर नजर गड़ाए रहे। बजट की हाइलाइट्स के लिए स्क्रॉल करें।
बजट पर शशि थरूर ने कहा कि मत्स्य पालन, काजू और नारियल जैसे क्षेत्रों का ज़िक्र तो किया गया। जिनसे केरल को फायदा हो सकता है। लेकिन, उन्होंने कहा कि अब तक जमीन पर ऐसा कोई फायदा दिखाई नहीं दिया है, और सबसे अहम बात यह है कि केरल का नाम कहीं नहीं लिया गया।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को यूनियन बजट 2026-27 पर तुरंत टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर सोमवार को संसद के मंच से अपनी बात रखेंगे।
पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, “मैं कल संसद द्वारा दिए गए मंच का उपयोग कर अपनी बात कहूंगा।”
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार नौवां बजट पेश किया और इसी के साथ वह भारत की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन गईं जिन्होंने लगातार नौ बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस बजट को फीका (लैकलस्टर) बताया और कहा कि इसमें खास प्रभावशाली घोषणाएं नहीं हैं।
आशीष कुमार चौहान ने कहा कि यह बजट कई मायनों में खास है। यह पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से पेश किया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट है। उन्होंने बजट में राजकोषीय घाटा कम होने और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर मजबूत फोकस की सराहना की।
उनके अनुसार, राजकोषीय घाटा 4.4% से घटकर 4.3% हो गया है और आने वाले वर्षों में इसके और कम होने की उम्मीद है। वहीं कर्ज-इक्विटी अनुपात (Debt-to-Equity Ratio) जो अभी करीब 55% है, उसके 54% तक गिरने और अगले कुछ सालों में 50% तक आने की संभावना जताई गई है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत 2047 का विजन बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट पीएम मोदी के 'विकसित भारत 2047' के सपनों और विजन को दिखाता है और उस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाता है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह एक विजनरी बजट है, जो 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण की मजबूत नींव रखता है। उन्होंने खास तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपलब्धि का जिक्र किया।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट 2026-27 को 'फीका और उम्मीदों से कम' बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट भाषण में मुख्य योजनाओं के आवंटन की स्पष्ट जानकारी नहीं थी, जिससे पारदर्शिता की कमी दिखी। उनके अनुसार, भारी प्रचार के बावजूद यह बजट पूरी तरह असरहीन साबित हुआ है।
| वस्तु / श्रेणी | स्थिति |
|---|---|
| मिनरल्स (खनिज) | महंगे |
| स्क्रैप (कबाड़/धातु स्क्रैप) | महंगे |
| शराब | महंगी |
| श्रेणी | वस्तु | प्रभाव |
| स्वास्थ्य | कैंसर व दुर्लभ बीमारियों की दवाएं | सस्ता |
| टेक्नोलॉजी | बैटरी और बैटरी कंपोनेंट्स | सस्ता |
| फैशन | जूते और फुटवियर | सस्ता |
| ट्रैवल | विदेश से निजी इस्तेमाल के लिए लाए जाने वाले सामान | सस्ता |
| इंडस्ट्री | तेंदू पत्ता | सस्ता |
बजट 2026-27 की मुख्य बातें:
इनकम टैक्स: 1 अप्रैल 2026 से नया आसान कानून; छोटी गलतियों पर अब जेल नहीं सिर्फ जुर्माना।
कैंसर राहत: कैंसर की 17 और दुर्लभ बीमारियों की 7 दवाएं अब सस्ती होंगी।
सस्ता सामान: जूते, बैटरी और विदेश से निजी इस्तेमाल के लिए लाए जाने वाले सामान सस्ते होंगे।
रेलवे: दिल्ली-वाराणसी सहित देश में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे।
हेल्थ: देश में 3 नए AIIMS और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे।
एजुकेशन: 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगी।
पर्यटन: नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल से त्रिपुरा तक नया 'बुद्ध सर्किट' बनेगा।
मंदिर विकास: मंदिर वाले शहरों के कायाकल्प के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित।
खेती/पशुपालन: पशुपालन के लिए लोन और काजू, कोको, चंदन की खेती को विशेष बढ़ावा।
ट्रैवल: विदेश यात्रा पर लगने वाला TCS घटकर 5% हुआ।
बजट खर्च: सरकार इस साल कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के अंत में ईमानदार करदाताओं के लिए बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो टैक्सपेयर अपनी चुनौतियों या गलतियों को सुधारना चाहते हैं, वे बिना किसी दंड (Penalty) के अतिरिक्त राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण घोषणा के साथ उन्होंने बजट 2026-27 का अपना संबोधन संपन्न किया।
वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी और इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव करते हुए कई जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है:
सस्ती दवाएं: कैंसर की 17 दवाओं और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली सामग्री पर छूट दी गई है।
फुटवियर (जूते): चमड़ा और फुटवियर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल पर शुल्क कम किया गया है, जिससे जूते सस्ते होंगे।
बीड़ी और अन्य: विनिर्माण लागत और ड्यूटी स्ट्रक्चर में फेरबदल के कारण बीड़ी की कीमतों में कमी आने की संभावना है।
वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य बजट में कैंसर के इलाज को सस्ता करने के लिए 17 प्रमुख दवाओं पर टैक्स छूट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के आयात (Import) पर भी ड्यूटी में छूट मिलेगी, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज किफायती हो सकेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और एथलीटों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'खेलो इंडिया' मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारना और खेल क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है।
Khelo India Mission to Transform Sports Sector to be launched
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) February 1, 2026
1) Integrated talent development pathway
2) Development of Coaches and support staff
3) Integration of sports science and technology
4) competitions and leagues to promote sports culture
5) Development of sports…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स सुधारों और शुल्कों (Customs Duty) में बदलाव का ऐलान किया है। सरकार ने राजस्व और व्यापार को संतुलित करने के लिए कुछ उत्पादों पर लगने वाले टैक्स में फेरबदल किया है, जिसका सीधा असर इनकी कीमतों पर पड़ेगा। इससे शराब मंहगी और बीड़ी के रेट कम हो जाएंगे।
वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर बड़े सुधारों का ऐलान किया है:
नया कानून: 1 अप्रैल, 2026 से नया और आसान इनकम टैक्स कानून लागू होगा।
जुर्माने में राहत: छोटी तकनीकी गलतियों पर अब दंड के बजाय सिर्फ जुर्माना लगेगा।
विदेश यात्रा: विदेश यात्रा पर TCS दर घटाकर 5% कर दी गई है।
डेडलाइन: रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है।
वित्त मंत्री ने AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming, and Comics) क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा की है। साल 2030 तक इस सेक्टर में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत को देखते हुए सरकार 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में क्रिएटर लैब्स बनाएगी। इस पहल को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT), मुंबई के जरिए समर्थन दिया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में प्रस्ताव रखा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा किसी प्राकृतिक व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) को दिए जाने वाले ब्याज को आयकर से मुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही इस ब्याज पर लगने वाला टीडीएस भी समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।
#UnionBudget2026 | Union FM Nirmala Sitharaman says, "I propose that any interest awarded by the motor accident claims tribunal to a natural person will be exempt from income tax and any TDS on this account will be done away with." pic.twitter.com/DYj97psXZw
— ANI (@ANI) February 1, 2026
वित्त मंत्री ने बजट के वित्तीय आंकड़े पेश किए हैं। सरकार ने कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है, जबकि टैक्स से 26.7 लाख करोड़ आने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय रखा गया है। राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को पूरा करने के लिए सरकार बाजार से कर्ज लेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 'बुद्ध सर्किट' बनाने का ऐलान किया है। इस पहल का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बौद्ध धार्मिक स्थलों को जोड़कर पर्यटन और स्थानीय रोजगार को नई रफ्तार देना है।
वित्त मंत्री ने किसानों के लिए पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन क्षेत्र में लोन देने और इन्हें मजबूत करने का ऐलान किया है। सरकार का फोकस काजू, कोको, चंदन और नारियल जैसी अधिक कमाई वाली फसलों पर है। नॉर्थ-ईस्ट में बादाम और मूंगफली को बढ़ावा देकर नए रोजगार पैदा किए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मंदिर वाले शहरों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार का मुख्य फोकस चुनिंदा शहरों और धार्मिक स्थलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने पर है। इसके साथ ही कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए देश में 3 AIIMS जैसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की स्थापना का बड़ा ऐलान किया है। इस कदम से न केवल जनता को विश्वस्तरीय इलाज मिलेगा, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी सीटें और अवसर बढ़ेंगे।
वित्त मंत्री ने दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और वाराणसी-पटना में जहाज मरम्मत सुविधा की घोषणा की है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार को बढ़ाने के लिए 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे, जहाँ ट्रेनिंग और रिसर्च पर विशेष जोर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि भविष्य में एआई का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर किया जाएगा। सरकार तकनीकी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 'AI मिशन', 'क्वांटम मिशन' और 'इनोवेशन फंड' का उपयोग करेगी। इन पहलों के जरिए देश में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को नई रफ्तार दी जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में घोषणा की कि ओडिशा, केरल और छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य खनन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में मॉडलर कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, जिनके जरिए ‘कॉर्पोरेट मित्र’ तैयार किए जाएंगे। ये प्रशिक्षित पेशेवर एमएसएमई सेक्टर को विभिन्न कंप्लायंस और नियामकीय प्रक्रियाओं को पूरा करने में सहायता करेंगे, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को संचालन में आसानी होगी।
अब तक के बजट भाषण में सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनमें उद्योग, टेक्नोलॉजी और ग्रामीण विकास पर खास फोकस देखने को मिला है-
बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 40,000 करोड़ रुपये का आवंटन
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लॉन्च करने की घोषणा
देसी कपड़ों और पारंपरिक वस्त्र उद्योग के लिए विशेष सहायता
देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव
कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
केंद्रीय बजट में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत खास तौर पर टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने की योजना बनाई गई है, जिससे क्षेत्रीय संतुलित विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि देश के 200 इंडियन क्लस्टर्स की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार एक नई स्कीम पेश कर रही है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को मजबूत करना और उन्हें वैश्विक बाजार में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव भी रखा। इससे वस्त्र उद्योग को गति मिलने, रोजगार सृजन बढ़ने और निर्यात को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि भारत को बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन कर रही है। इस पहल के तहत देशभर में करीब 1000 मान्यता प्राप्त (अक्रेडिटेड) क्लिनिकल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे हेल्थकेयर और रिसर्च सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए “ISM 2.0” की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए सेमीकंडक्टर सेक्टर को और मजबूती मिलेगी तथा भारत को टेक्नोलॉजी और चिप निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने तीन प्रमुख कर्तव्यों पर जोर दिया है-
अस्थिर वैश्विक परिदृश्य के बीच आर्थिक सुदृढ़ता बनाए रखते हुए विकास की रफ्तार तेज करना और उसे कायम रखना।
आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना तथा उनकी क्षमताओं का विकास कर उन्हें भारत की समृद्धि का मजबूत साझेदार बनाना।
प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित कर सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देना।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस दिशा में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे तकनीकी आत्मनिर्भरता और विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार पर भरोसा बनाए रखने के लिए वह देशवासियों की आभारी हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास का लाभ हर किसान, अनुसूचित जाति समेत समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, इसी सोच के साथ इस बजट को “युवाशक्ति बजट” के रूप में तैयार किया गया है।
भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने संत रविदास को भी याद किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से देश का आर्थिक विकास लगातार जारी है और भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों से और मजबूत तरीके से जुड़ना होगा तथा देश का लक्ष्य दुनिया की नंबर-1 अर्थव्यवस्था बनना है।
बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने हाउसहोल्ड पर्चेजिंग पावर बढ़ाने और गरीबी दूर करने पर विशेष फोकस किया है, जिसकी वजह से देश की आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से ऊपर बनी रही। उन्होंने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाता रहेगा।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि परिवारों के हाथ में अधिक से अधिक पैसा पहुंचे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती का पावन अवसर है और इसी शुभ दिन वह बजट पेश कर रही हैं।
लोकसभा से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करते हुए यहां लाइव देखिए-
यूनियन बजट 2026 को लेकर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपनी प्रमुख मांगें सामने रखीं। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए और इन पर एक समान जीएसटी दर लागू होनी चाहिए।
संसद भवन में इस समय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। इस बैठक में बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी।
केंद्रीय बजट पेश होने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्हें इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। संसद पहुंचने पर उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर भरोसा न होने की बात कही। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बजट को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद करें? यह बजट महज 5% लोगों के लिए बनता है। सरकार ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे, क्या उस पर खरे उतरे हैं?”
बजट पेश होने से पहले सरकार के खजाने के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, जनवरी महीने में सकल जीएसटी संग्रह में 6.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपनी टीम के साथ संसद पहुंच गए हैं, जहां वे केंद्रीय बजट से जुड़ी आगे की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे।
#UnionBudget2026 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and MoS Finance Pankaj Chaudhary, along with their team, arrive at the Parliament. pic.twitter.com/Zxo7HDObEn
— ANI (@ANI) February 1, 2026
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंप दी है। यह औपचारिक मुलाकात बजट प्रस्तुति से ठीक पहले की परंपरागत प्रक्रिया का हिस्सा होती है।
Delhi | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman calls on President Droupadi Murmu before presenting her ninth consecutive Union Budget pic.twitter.com/oUOk88wr1x
— ANI (@ANI) February 1, 2026
वित्त मंत्री सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन रवाना हो गई हैं और राष्ट्रपति मुर्मू से औपचारिक मंजूरी लेंगी। इसके बाद वह राष्ट्रपति भवन से संसद भवन की ओर जाएंगी। 10 बजे संसद भवन में कैबिनेट बैठक में शामिल होंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में अपने सरकारी आवास से निकलकर कर्तव्य भवन यानी वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। यहां से वे बजट लेकर राष्ट्रपति भवन जाएंगी और इसके बाद सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी।
पारंपरिक नॉर्थ ब्लॉक से हटकर इस साल बजट प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। बजट से जुड़ा आधिकारिक फोटो सेशन अब सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स स्थित वित्त मंत्रालय के नए कार्यालय ‘कर्तव्य भवन’ में आयोजित किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 8:45 बजे वित्त मंत्रालय में फोटो ऑप के बाद राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। यह बदलाव नए प्रशासनिक ढांचे और आधुनिक सुविधाओं के तहत किया जा रहा है।
रविवार को बजट 2026 पेश किए जाने के मौके पर शेयर बाजार में भी नियमित लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित होगा। यह एक पुरानी परंपरा रही है कि जब 1 फरवरी को बजट पेश होता है और वह दिन वीकेंड पर पड़ता है, तब भी बाजार खुले रहते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है कि रविवार, 1 फरवरी 2026 को बजट के दिन शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहेगा। हालांकि यह दिन सेटलमेंट हॉलिडे रहेगा, इसलिए 30 जनवरी को खरीदे गए शेयर 1 फरवरी को बेचने के योग्य नहीं होंगे। इसके साथ ही बजट वाले दिन खरीदे गए स्टॉक्स को भी अगले कारोबारी दिन तुरंत बेचने की अनुमति नहीं होगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र सरकार से आमतौर पर उम्मीद से ज्यादा सहयोग मिलता रहा है। सीएम धामी ने कहा, “हमें पहले ही बहुत कुछ मिल चुका है। इस बजट से भी हमें काफी उम्मीदें हैं और आमतौर पर हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा ही मिलता है। इस बार भी हमें उम्मीद से ज्यादा मिलने की आशा है।”
सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था, जिसे वित्त वर्ष 2026 में घटाकर 4.4 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य तय किया गया है। राजकोषीय संतुलन की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) सेक्टर को मजबूती देने के लिए गारंटी के साथ दिए जाने वाले लोन की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई, जिससे छोटे कारोबारों को वित्तीय सहायता मिलने में आसानी होगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी। उनका बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस बार की सबसे खास बात यह है कि निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। इससे पहले किसी भी वित्त मंत्री ने इतनी लगातार बार बजट पेश नहीं किया है।
