एयर प्यूरीफायर कंपनियों पर कस सकती है नकेल, मोबाइल पर झूठे AQI फैलाने का आरोप

नई दिल्ली :  कंस्यूमर्स अफेयर के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को हवा को शुद्ध करने वाली मशीन यानी एयर प्यूरीफायर बनाने वाली कंपनियों को जमकर फटकार लगाई है। जोशी ने इन कंपनियों के मैन्यूफैक्चरर पर प्रमोशन के लिए झूठे एक्यूआई आंकड़े पेश करने की आलोचना की है। साथ ही प्रल्हाद जोशी ने सर्दियों से पहले कंस्यूमर्स अवेयरनेस बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि इसी मौसम में राज्यों में फसलों के ठूंठ यानी पराली जलाने से दिल्ली में वायु प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोशी ने कुछ एयर प्यूरीफायर कंपनियों द्वारा अपनाई गई ‘भ्रामक विपणन रणनीति’ पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “वायु प्रदूषण पर चर्चा शुरू हो गई है। मोबाइल पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई देखकर लोग डर के मारे एयर प्यूरीफायर खरीद लेते हैं। एयर प्यूरीफायर वाले ऐसे झूठे दावे करते हैं। हम एयर प्यूरीफायर देखते हैं और बहुत कुछ लिखा होता है लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। उसमें बस एक पंखा होता है, फिर भी दावे किए जाते हैं।”

जोशी ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और उपभोक्ताओं को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। हाल के कुछ सालों में बीआईएस द्वारा किए गए ‘असाधारण शानदार काम’ की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस दिशा में और ज्यादा काम किए जाने की आवश्यकता है।

मंत्री ने भ्रामक उत्पाद दावों से निपटने में सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा, “मैं इसके लिए बीआईएस को दोष नहीं देता। पिछले कुछ वर्षों में बीआईएस ने असाधारण रूप से शानदार काम किया है। लेकिन बीआईएस और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और उपभोक्ताओं दोनों को मिलकर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण है, और मैं दृढ़ता से ऐसा महसूस करता हूं।”

उन्होंने हर भारतीय को सुरक्षित, विश्वसनीय और हाई क्वालिटी वाले उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब प्रमुख भारतीय शहरों में एयर क्वालिटी और एयर प्यूरीफायर बाजार के विस्तार को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

जोशी ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी जीईएम पोर्टल पर सार्वजनिक खरीद के लिए बीआईएस स्टैंडर्ड को अनिवार्य बनाने की योजना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, “जीईएम पर बीआईएस स्टैंडर्ड को आंशिक रूप से लागू किया गया है। हम इसे अनिवार्य बनाने की कोशिश करेंगे।”