नई दिल्ली : ग्रेच्युटी सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं में से एक है। सातवें वेतन आयोग द्वारा सिफारिश करने पर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई हई है। सातवें वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते को बढ़ाने के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और सुविधा की घोषणा कर दी है। डेली अलॉउंसेस की दर बढ़ कर 50 फीसदी पर पहुंच गई है, जिसके कारण रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी बढ़ गई है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऑफिस मेमोरंडम जारी किया गया, जिसमें सूचना दी गई थी कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले रिटायरमेंट के फायदों में अब एक और फायदा मिल सकता है। सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार से सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इस पर फैसला लेते हुए सातवें वेतन आयोग की यह मांग को स्वीकार कर लिया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ा दी है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम्स) रूल्स 2021 में भी डेथ ग्रेच्युटी की सीमा को अधिक से अधिक बढ़ाने का फैसला लिया है।
ग्रेच्युटी की सीमा में 25 फीसदी का इजाफा किया गया है। 1 जनवरी 2024 से इस रुल को लागू किया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर हुए है, उनकी ग्रेच्युटी अमाउंट जो कि पहले 20 लाख हुआ करती थी अब 25 लाख हो गई है। जो भी केंद्रीय कर्मचारी 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर होगा, उसे इस सुविधा का फायदा होगा।
ग्रेच्युटी क्या होती है ?
सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा कई सारी सुविधाएं दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को कई बेनेफिट्स मिलते है, जिनमें से ग्रेच्युटी का भी समावेश है। किसी भी सरकारी विभाग में 5 साल लगातार काम करने पर सरकारी कर्मचारियों को ये फायदा मिलता है। यदि कोई भी कर्मचारी 5 साल बाद नौकरी छोड़ता है या फिर रिटायर होता है उसे सरकार ग्रेच्युटी का भुगतान करती है।
डियरनेस अलॉउंस को ही महंगाई भत्ता भी कहा जाता है। जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत के स्तर को छूता है, तो कई सारे भत्तों में बदलाव किए जाते है। डियरनेस अलॉउंस का स्तर 50 फीसदी पहुंचने पर ग्रेच्युटी लिमिट में भी बदलाव किया जाता है। मार्च 2024 में ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़त की गई थी। महंगाई भत्ते की दर 50 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई थी।
