बजट 2026: ‘संतुलित और दूरदर्शी है नया बजट’, CM चंद्रबाबू नायडू ने बताया आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप

Chandrababu Naidu: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बजट 2026 को संतुलित और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। उनके अनुसार, यह विनिर्माण और MSME क्षेत्र को नई मजबूती देगा।

Chandrababu Naidu on Budget 2026: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 का जोरदार स्वागत किया। कुप्पम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इसे “संतुलित और दूरदर्शी” करार दिया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। नायडू ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने वाला है और देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विनिर्माण और MSME को मिलेगी नई ताकत

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) में सरकार के फोकस की सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट के प्रावधानों से भारत का विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगा। इसके साथ ही ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के प्रयासों से उद्योग जगत को बड़ी मदद मिलेगी। नायडू ने बताया कि MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) को सशक्त बनाने के लिए बजट में किए गए आवंटन रोजगार सृजन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे।

समाज के हर वर्ग का सशक्तीकरण

बजट के मानवीय पहलुओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय योजना समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। नायडू ने विश्वास व्यक्त किया कि ये योजनाएं समाज के कमजोर और पिछड़े हिस्सों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

अंत में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर निर्णायक कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को साकार करने के लिए यह बजट आवश्यक मार्गदर्शक सिद्ध होगा। नायडू के अनुसार, बजट 2026-27 आर्थिक, सामाजिक और उद्योगिक स्तर पर संतुलित सुधार लेकर आया है, जो देश के दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करेगा।

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इस तरह मुख्यमंत्री नायडू ने बजट को एक सकारात्मक और दूरदर्शी दस्तावेज बताया, जो न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम योगदान करेगा।