केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आगामी बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में कई खास ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों से लेकर कार्पोरेट जगत तक के लिए कई खुशखबरी दी है। इस बजट में GYAN पर फोकस किया गया है ज्ञान का मतलब है.. गरीब, युवा, अन्नदाता, और नारी शक्ति कहा जा रहा है।
वित्त मंत्री के द्वारा जानिए और किन-किन क्षेत्रों के बारे में नई घोषणाएं की गई हैं। इसकी अपडेट जानकारी के लिए Navbharatlive.com के इस अपडेट पेज पर बने रहें...
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि, डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया है. इसके बाद 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे. सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में शिक्षा को लेकर घोषणाएं की है यहां पर सरकार पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा का निर्माण करेगी और बिहार की राजधानी पटना स्थित आईआईटी का विस्तार करेगी। भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए ‘भारतीय भाषा पुस्तक' योजना शुरू करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि, सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की प्रक्रिया आसान होने वाली है। यहां पर ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है. उन्होंने कहा कि TDS-TCS में कमी की जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जिसमें ‘‘पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो'' की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किये जाने की घोषणा की। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गयी है।मानक कटौती 75,000 रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की है कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ‘डे केयर' कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी और इनमें से 200 इसी वित्त वर्ष 2025-26 में स्थापित किए जाएंगे। यहां पर गिग वर्कर्स से मतलब स्विगी, जोमैटो, उबर जैसे ऐप के जरिये सामान पहुंचाने वाले से है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी और ‘होमस्टे' (ठहरने के लिए घर जैसा स्थान) के लिए मुद्रा ऋण भी उपलब्ध कराएगी। सरकार उन स्थानों पर विशेष ध्यान देगी जो भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को उभरते उद्यमियों के वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स' योजना के एक और दौर की घोषणा की। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अगले 10 साल में चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की मदद के लिए 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़े देश का आम नागरिक ‘उड़ान' योजना शुरू करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसमें टियर-2 शहरों को भी फायदा मिलने की बात कही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। इसके अलावा सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बडज कहा कि सरकार एक करोड़ ‘गिग' श्रमिकों की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। बता दें, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए डिलिवरी सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारी आदि गिग कर्मियों की श्रेणी में आते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' को नया रूप दिया जाएगा। इसके तहत बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड से ऋण की सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाएगी।
लोकसभा में जारी हो रहे बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। जहां पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के रोगियों को राहत मिलेगी। यहां पर इन बीमारियों में 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।
