बजट में रेलवे के लिए हो सकते हैं ये बड़े ऐलान, उद्योग जगत की बढ़ रही है उम्मीदें

रेलवे के लिए इंडस्ट्री वर्ल्ड को अच्छी खासी उम्मीद है, क्योंकि बिजनेस जगत का ज्यादातर माल रेलवे के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यही कारण है कि इंडस्ट्री को साल 2025 के आम बजट से खास उम्मीद हैं।

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट करने जा रही है। इस बार के बजट में सरकार भारतीय रेलवे के लिए कुछ खास ऐलान कर सकती है। इसमें नया रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की मरम्मत, पैसेंजर गाड़ी और मालगाड़ी के लिए पैसों का आवंटन किया जाएगा। रेलवे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल सरकार ने रेलवे के लिए 2.65 लाख रुपये बजट के लिए आवंटित किए गए थे। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार रेलवे का बजट 3 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकता है।

दूसरी ओर बजट में रेलवे के लिए इंडस्ट्री वर्ल्ड को अच्छी खासी उम्मीद है, क्योंकि बिजनेस जगत का ज्यादातर माल रेलवे के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यही कारण है कि इंडस्ट्री को साल 2025 के आम बजट से खास उम्मीद हैं। यहां हम आपको बिजनेस जगत की सारी उम्मीदों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

मालगाड़ी के लिए उम्मीद

रेलवे की माल ढुलाई में सुधार के लिए एवरेज स्पीड को 50 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने और हाईटेक 12,000 एचपी इलेक्ट्रिक इंजनों को लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। टेक्समैक्सो के प्रबंध निदेशक सुदीप्त मुखर्जी ने सरकार से 6 लाख वैगन ऑर्डर देने की रिक्वेस्ट किया है, जिससे रेलवे की माल ढुलाई में हिस्सेदारी 26-27 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत तक हो सकती है। इससे ना सिर्फ लॉजिस्टिक्स सेक्टर मजबूत बनाएगा बल्कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिल सकती है।

रेलवे कोरिडर की मांग

जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक लोहिया ने समर्पित माल ढुलाई गलियारों यानी डीएफसी के विस्तार और सेंट्रल इंडिया टू कोस्ट वाया डीएफसी जैसे नए प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया है। उन्होंने कृषि, स्टील, सीमेंट और खनन जैसे उद्योगों के लिए रणनीतिक रेलवे नेटवर्क करने की सिफारिश की है।

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बजट 2025 में हो सकता है ये काम

वित्त वर्ष 2024 में रेलवे को 2.62 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय मिला था, जिसका इस्तेमाल वंदे भारत ट्रेनों, ट्रैक एक्सपांशन और माल धुलाई सुधार के लिए किया गया था। वित्त वर्ष 2025 के बजट में 10 से 20 अतिरिक्त आवंटन की उम्मीद की जा रही है।