पीएम किसान योजना से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक, इस बजट में इन स्कीम्स को मिल सकता है बूस्टर डोज

1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कुछ बड़े बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम किसान योजना से लेकर पीएम आवास योजना जैसी सरकारी स्कीम्स को बूस्ट कर सकती है।
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नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आज बजट पेश करने वाली है। जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां जारी है। बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण लगातार मीटिंग कर रही है। हालांकि दिल्ली चुनाव के कारण चुनाव आयोग कुछ पाबंदियां भी लगा सकती है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम किसान योजना से लेकर पीएम आवास योजना जैसी सरकारी स्कीम्स को बूस्टर डोज दे सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

देश में पीएम आवास योजना सबसे ज्यादा लोकप्रिय योजना है। साल 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10 लाख रुपये के इंवेस्टमेंट का ऐलान किया था। इस आवासर योजना की डिमांड को देखते हुए वित्त मंत्री शहरी आवास के लिए ज्यादा आवंटन का ऐलान कर सकती हैं। इस योजना के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी और पहले घर खरीदने वालों के लिए आसान लोन प्रोसेस हो सकती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

इस योजना के अंतर्गत बजट 2025 में बजट में बढ़त की जा सकती है। पिछले महीने एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सरकार इस योजना के लिए बजट में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़त कर सकती है। इस योजना में वित्त वर्ष 2025 के लिए 16,100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। पिछले साल ये आंकड़ा 14,800 करोड़ रुपये का था।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

देश के किसान सरकार से बीते काफी समय से सस्ते कर्ज, पीएम किसान की राशि को दोगुना करने और टैक्स को कम करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी मांग ये है कि इस बजट में पीएम किसान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना किया जाना चाहिए। फिलहाल ये राशि 6000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 12000 करने की मांग है। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में ये राशि को बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। बिजनेस की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें

आयुष्मान भारत योजना

हेल्थ सेक्टर हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रहा है। सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवरेज को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। हाल ही में सरकार ने ये ऐलान किया था कि अब वे 70 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को भी इस योजना में शामिल करेगें। इस बार के बजट में ज्यादा आवंटन देकर नए परिवारों को भी इस योजना से जोड़ा जा सकता है।

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