तेजस्वी का बड़ा दांव, ‘जीते तो पंचायत प्रतिनिधियों को देंगे पेंशन’, कामगारों के लिए भी खोला पिटारा

Tejashwi Yadav ने छोटे कामगारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनी तो पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख रुपये का बीमा भी करवाया जाएगा।

Bihar Assembly Election: बिहार चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। छठ महापर्व के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बड़े एलान किए हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर छोटे कामगारों तक को साधने की कोशिश की है। रविवार को पटना में तेजस्वी ने वादा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाएगी। उन्होंने NDA को 20 साल देने की बात कहते हुए जनता से 20 महीने का वक्त मांगा है।

तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के लिए बेसब्र है और 20 साल पुरानी ‘विजनलेस खटारा सरकार’ से परेशान है, जिसमें अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। तेजस्वी ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने तो मना ही कर दिया कि बिहार में कारखाने नहीं लग सकते, क्योंकि यहां जमीन की कमी है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा कि सब कुछ गुजरात को ही दे दिया और बिहार को सिर्फ अंगूठा दिखाया।

मानदेय दोगुना, 50 लाख का बीमा

रविवार सुबह पोलो रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दोगुना कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन प्रतिनिधियों को पेंशन देने की शुरुआत की जाएगी, जैसा कि अन्य राज्यों में प्रावधान है। इसलिए अब बिहार में भी यह किया जाएगा। इसके अलावा, तेजस्वी ने वादा किया कि पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख रुपये का बीमा भी करवाया जाएगा।

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नाई, लोहार, कुम्हार को 5 लाख

तेजस्वी यादव ने छोटे कामगारों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने ‘माई-बहिन मान योजना’ और ‘हर घर नौकरी’ के बाद अब कहा कि नाई, बढ़ई, कुम्हार और लोहार समेत अन्य मेहनती वर्गों के उत्थान के लिए उन्हें पांच लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस पैसे का इस्तेमाल वे अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए कर सकेंगे। इसके साथ ही, उन्होंने जन वितरण प्रणाली के वितरकों को मानदेय देने और प्रति क्विंटल मिलने वाली मार्जिन मनी को बढ़ाने का भी वादा किया। उन्होंने अनुकंपा में लागू 58 साल की बाध्यता को भी लागू करने की बात कही।