देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का दबदबा, लेकिन 393 कारों के पीछे सिर्फ 1 चार्जिंग स्टेशन!

दिल्ली: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) की मांग बढ़ रही है। लेकिन उसकी तुलना में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (Public Charging Station) की संख्या कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 7 साल में 20 लाख चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत होगी। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (EV Charging Infrastructure) के लिए नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अनुसार, देश में अब तक 5,254 सार्वजनिक EV चार्जिंग पॉइंट (EV Charging Point) स्थापित किए जा चुके हैं। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, देश में EV की कुल संख्या 20.65 लाख से अधिक है। अकेले पिछले साल ही 10 लाख ईवी की सेल हुई है। यानी 393 इलेक्ट्रिक वाहनों में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। दुनिया भर में औसतन हर 10 ईवी के पीछे एक चार्जिंग स्टेशन होता है। चीन में, 7 ईवी में से एक है। रिसर्च एजेंसी काउंटरप्वाइंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश को 2030 तक करीब 20.5 लाख पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत पड़ सकती है और इन्हें लगाने की गति को 9 गुना बढ़ाना होगा।

कर्नाटक में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन, यूपी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन

बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, कर्नाटक (Karnataka) में देश में सबसे ज्यादा 774 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं। इसके बाद महाराष्ट्र (Maharashtra) 660, दिल्ली (Delhi) 539 और तमिलनाडु 442 पर है। उत्तर प्रदेश (Utter Pradesh) देश में सबसे अधिक 4.55 लाख रेजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों वाला राज्य है। केवल 406 सार्वजनिक चार्जर हैं। यानी हर 1,103 ईवी पर करीब 1 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक कारों और लंबी दूरी की बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।

चार्जिंग स्टेशन से ईवी की बिक्री बढ़ेगी

सियाम के महानिदेशक सोहिंदर सिंह गिल ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल (EV Sale) लगातार बढ़ रही है। इसकी तुलना में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बहुत कम है। अगर पब्लिक चार्जिंग अच्छी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर ईवी, खासकर कारों की सेल और बढ़ेगी। ईवी टू-व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी के चार्जिंग इंफ्रा बिजनेस के प्रमुख अरविंद प्रसाद ने कहा कि भारत में एक व्यापक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता है। सरकारें और बिजली कंपनियां भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स (Real Estate Developers), टेक्नोलोजी पार्कों और बिसनेस कस्टमर्स (Business Customers) और निवासियों के लिए चार्जिंग उपलब्ध हो सकते हैं।