ओमप्रकाश मिश्र
रांची. राज्य में विभिन्न विभागों में अब तक प्रगति के क्या कार्य संपन्न हुए हैं और आगे किस तरह योजनाओं को क्रियान्वित करना है इस विषय पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से सभी विभागों के सचिव स्तर के पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। राज्य में विकास कार्य किस प्रगति पर है, इस संबंध में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के सभी सचिवों के लिए आज पत्र जारी किया, जिसमे सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य सरकार द्वारा लागु किए गए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना के साथ उपस्थित हों, ताकि कोरोना महामारी के इस दौर में राज्यवासियों को राहत पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों को निर्देश दिया है कि वे पूरी तैयारी के साथ आएं ताकि सभी विभागों में हो रहे विकास कार्य (Development Work) की समीक्षा की जा सके।
मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों में अचानक हुई वृद्धि और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य भर में दो सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा तो कर दी और इसका पालन भी किया जा रहा है, लेकिन चिकित्सा सेवाओं, कृषि गतिविधियों, एफएमसीजी और मनरेगा जैसी सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं उन सभी विभागों में कार्य की क्या प्रगति है और इन विभागों में कार्य प्रगति को अनवरत कैसे जारी रखा जाए इन सभी विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी।
कल की होने वाली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों के सचिव को पूरी तैयारी के साथ आने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण कई योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है। जिससे राज्य की गरीब आबादी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब वर्ग को राहत कैसे दी जाए इस मसले पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के सचिवों को एक ठोस कार्य योजना के साथ बैठक में भाग लेने का आदेश दिया है, ताकि कोरोना महामारी से लड़ते हुए विभाग यह सुनिश्चित कर सके कि राज्य सरकार द्वारा संचालित दुसरे अन्य योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को कैसे मिल सके।
राज्य में स्वास्थ्य की हालात का जिक्र करते हुए सोरेन ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अलावा झारखंड के लोगों के लिए हर संभव स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य भर में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटीलेटर बेड बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में संक्रमण से पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन बेड प्रदान करने के लिए कोविड सर्किट का संचालन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य में जारी कई योजनाओं पर विकास कार्य अवरुद्ध हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य सरकार द्वारा कई प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई थी। जिसमे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, युवा आबादी को रोजगार प्रदान करने और महिला सशक्तिकरण पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना, मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशिये छात्रवृत्ति योजना, फूलो-झानो आशीर्वाद योजना, सभी के लिए पीने के साफ पानी की योजनाएं, युनिवर्सल पेंशन योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर समीक्षा की जाएगी। यह भी बताया कि इस तरह की कुछ योजनाओं का काफी हद तक लाभ जरूरतमंदों को देकर उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया गया, लेकिन महामारी की वजह से कुछ योजनाएं प्रभावित हुईं हैं। जिन पर विस्तृत समीक्षा की जरुरत है ।
