आज ‘रेलवे पुलिस बल (RPF) स्थापना दिवस’, जानें इतिहास

रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force) भारत के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में सेे एक है। यह ऐसा सुरक्षा बल है, जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की सम्पत्तियों की रक्षा तथा किन्हीं देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखना है।यह एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है, जो पैरा मिलिट्री फोर्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसे दोषियों को गिरफ्तार करने, जाँच पड़ताल करने एवं अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार है। यह प्रायः आर.पी.एफ़ के नाम से जाना जाता है। यह सुरक्षा बल भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन होता है।

भारत में हर साल रेलवे पुलिस बल( RPF) स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। साल 1985 में रेलवे पुलिस बल (RPF) को केंद्रीय सशस्त्र बल में शामिल किया गया था। 29 अगस्त 1957 को संसद द्वारा रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम बनाया गया, जिसमें सुरक्षा बल का नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया। आरपीएफ नियम 10 सितंबर 1959 को बनाया गया वहीं आरपीएफ विनियम 1966 में तैयार किया गया। 1965 में इसे “रेलवे सुरक्षा विशेष बल” (RPSF) नाम दिया गया। 1966 में RPF को रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी अधिकार) अधिनियम बनाकर रेलवे संपत्ति के बेहतर संरक्षण के लिए कानूनी अधिकार दिए गए हैं।

आरपीएफ का इतिहास

• आरपीएफ के इतिहास का पता ब्रिटिश राज से लगाया जा सकता है, जब पूर्व रेलवे ने एक दोष-मुक्त सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए ‘पुलिस’ नियुक्त किया था, जो निजी रेलवे कंपनियों के नियंत्रण में थी।
• 1872 में रेलवे पुलिस कमेटी की सलाह के अनुसार एक अलग सरकारी पुलिस बल तैनात किया गया, जो निजी रेलवे पुलिस की बुनियादी ढांचे और संपत्तियों की सुरक्षा करता हो। 
• प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इस पुलिस बल को ward वॉच एंड वार्ड ’में पुनर्गठित किया गया था और एक ही पर्यवेक्षण के तहत संचालित किया गया था।
• 1954 में ‘वॉच एंड वार्ड’ को सीमित कानूनी शक्ति के साथ ‘रेलवे सुरक्षा बल’ में सुधार दिया गया था।
• 29 अगस्त, 1957 को आरपीएफ बिल को मंजूरी दे दी गई, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम को रद्द कर दिया गया और रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर ‘रेलवे सुरक्षा बल’ कर दिया गया, जो राज्य पुलिस बल के लिए दूसरी पंक्ति के रूप में काम करते हैं।
• रेलवे संपत्ति के उचित संरक्षण के लिए, आरपीएफ को 1966 में कानूनी अधिकार दिए गए थे, 20 सितंबर 1985 को आरपीएफ अधिनियम को संशोधित कर अधिनियम संख्या 60 में लाया गया और आरपीएफ को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में शामिल किया गया।