पेट्रोल-डीजल की महंगाई से कैसे मिले राहत?, ना केंद्र और ना राज्य टैक्स बोझ घटाने को तैयार

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मुंबई. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आ रही तेजी के साथ देश में पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) की कीमतें नित नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 99 रुपए के स्तर को पार कर शतक लगाने को तैयार है। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी कई शहरों में पेट्रोल पहली बार 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। मुंबई में डीजल भी 90.71 रुपए प्रति लीटर की रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। 

पिछले एक साल में पेट्रोल 23 रुपए यानी 30% और डीजल 25 रुपए यानी 37% महंगा हो गया है, लेकिन ना केंद्र और ना ही राज्य सरकार टैक्स बोझ (Tax Burden) घटाने को तैयार है। ऐसे में जनता को पेट्रोल-डीजल की महंगाई से राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है।

61% तक राशि जाती है टैक्स के रूप में

विश्लेषकों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमत में सबसे ज्यादा यानी 53% से लेकर 61% तक का बड़ा हिस्सा तो टैक्स बोझ का है। यदि तेल रिफाइनरी कंपनियों की मूल कीमत पर कुल टैक्स की गणना की जाए तो यह बोझ 120% से लेकर 170% तक हो जाता है। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के रूप में, तो प्रत्येक राज्य सरकार मूल्य वर्धित कर (VAT) के रूप में भारी टैक्स वसूलती है। केंद्र का उत्पाद शुल्क फिक्स है, जो पेट्रोल पर 32.90 रुपए और डीजल पर 31.80 रुपए प्रति लीटर है। जबकि हर राज्य सरकार की वैट दर अलग-अलग है। इसलिए किसी राज्य में कम महंगा तो किसी में ज्यादा महंगा बेचा जाता है।

99 रुपए में से 60 रुपए सरकारों की कमाई

वर्तमान में यदि कोई उपभोक्ता मुंबई में एक लीटर पेट्रोल खरीदने में 99 रुपए खर्च करता है तो उसमें से पेट्रोलियम कंपनी को तो सिर्फ 35 रुपए ही मिलते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के राजस्व में 32.90 रुपए जाता है और महाराष्ट्र सरकार के कोष में करीब 27.60 रुपए प्राप्त होते हैं। शेष 4 रुपए डीलर कमीशन और भाड़े के रूप में जाते है। अर्थात केंद्र व महाराष्ट्र सरकार को मिलकर प्रति लीटर 60 रुपए की बड़ी कमाई हो रही है। एक लीटर पर इतनी कमाई तो रोजाना लाखों लीटर पर कितनी बड़ी कमाई होगी। इसीलिए कोई भी सरकार विरोध अवश्य कर रही है, लेकिन टैक्स घटाने के नाम पर चुप्पी साध लेती है। कोरोना महामारी में जब उद्योग-व्यापार ठप है तो पेट्रोल-डीजल ही कमाई का मुख्य जरिया बने है। 

महाराष्ट्र में 9 रुपए महंगा पेट्रोल

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले राज्यों में शामिल हैं। तभी इन राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए की ऊंचाई पर पहुंच गया है। जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, दिल्ली और बंगाल में टैक्स कम है। इन राज्यों में करीब 7 से 9 रुपए वैट दर कम है। इसलिए वहां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले पेट्रोल 9 रुपए तक सस्ता है। गुजरात, गोवा और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 90 रुपए के आस-पास ही बिक रहा है और दिल्ली और बंगाल में 93 रुपए के करीब है। डीजल भी लखनऊ में 83.90 और दिल्ली में 83.51 रुपए है, लेकिन मुंबई में टैक्स दर ज्यादा होने से 7 रुपए अधिक महंगा 90.71 रुपए बिक रहा है।

आवश्यक वस्तुएं भी हो रही महंगी

पेट्रोल-डीजल की महंगाई से फल-सब्जी, अनाज-दाल, तेल सहित रोजमर्रा की सभी आ‍वश्यक वस्तुएं (Essential Commodities) और अनेक औद्योगिक उत्पाद (Industial Products) भी महंगे हो रहे हैं। डीजल के महंगा होने से जहां तमाम वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ रही है, वहीं ट्रकों से माल ढुलाई का भाड़ा भी बढ़ रहा है। क्योंकि ट्रकों के कुल परिचालन कुल खर्च में करीब 50% हिस्सा डीजल का होता है।