यूरोपीय संघ परिषद की दो दिवसीय बैठक का समापन हुए
ब्रसेल्स में कार्यक्रम आयोजित किया गया है
दीर्घकालिक बजट पर सहमति नहीं बन पाई
चुनौतियों के बीच ईयू परिषद की बैठक हुई
EU Summit: यूरोपियन यूनियन का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गया। यह कार्यक्रम ब्रसेल्स में आयोजित किया गया था। सम्मेलन संघ के दीर्घकालिक बजट पर कोई सहमति नहीं बना पाई। सुरक्षा संबंधी बढ़ती जिम्मेदारियों और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने यूरोप की महत्वाकांक्षाओं और उन्हें पूरा करने की उसकी क्षमता के बीच के बढ़ते अंतर को उजागर कर दिया है।
इस शिखर सम्मेलन में बहुत कम एजेंडे पर बात बन पाई, जिसके पीछे तीन बड़ी चुनौतियां थीं।
बजट पर सहमति न बन पाना
वाशिंगटन के साथ तनाव के कारण सुरक्षा खर्च का बोझ बढ़ना
ऊर्जा संकट जो यूरोप की आर्थिक मजबूती की परीक्षा ले रहा है।
यूरोपियन यूनियन ने 2028-2034 के लिए लगभग 2 ट्रिलियन यूरो (2.24 ट्रिलियन डॉलर) के बजट का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है।
आयरिश अध्यक्षता की ओर से पेश किए गए नए समझौते के प्रस्ताव में आयोग के मूल प्रस्ताव से लगभग 141 बिलियन यूरो की कटौती की गई है, लेकिन इस संशोधित योजना का भी कुछ पक्षों ने विरोध किया है।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने चेतावनी दी है कि इस समझौते से बजट की लचीलापन आधी रह जाएगी, जिससे 99.5% फंड पहले से ही तय हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रस्ताव हमें एक तरह से जकड़ कर रख देगा।
ब्रसेल्स स्थित थिंक टैंक 'ब्रूगेल' के अनुसार, जर्मनी के नेतृत्व वाले छह देश, जो वित्तीय रूप से काफी सतर्क हैं, एक छोटे बजट के पक्ष में हैं। वहीं, इटली और स्पेन सहित 17 देशों का समूह, जिसे 'फ्रेंड्स ऑफ कोहेजन' कहा जाता है, कृषि सब्सिडी और क्षेत्रीय विकास फंड को बचाए रखना चाहता है।
ब्रूगेल का तर्क है कि हालांकि दोनों पक्ष यूरोपीय प्राथमिकताओं में अधिक निवेश का समर्थन करते हैं, लेकिन वे अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। संस्थान ने आयरिश योजना को "सबसे खराब समझौता" करार दिया और चेतावनी दी कि इससे प्रतिस्पर्धा और रक्षा जैसी नई प्राथमिकताओं के लिए बहुत कम फंड बचेगा, जबकि पारंपरिक खर्चों को सुरक्षित रखा जाएगा।
यूरोपियन पॉलिसी सेंटर के मुख्य कार्यकारी और मुख्य अर्थशास्त्री फैबियन ज़ुलीग ने भी यही तर्क दिया है कि यूरोप की बढ़ती निवेश जरूरतों को केवल राष्ट्रीय बजट के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने नए तरह के वित्तीय इंतजामों, जैसे कि सामूहिक रूप से कर्ज लेने की वकालत की है।
इन मतभेदों के कारण यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के सामने एक कठिन चुनौती है, क्योंकि उन्हें साल के अंत तक बजट पर सहमति बनानी है।
यूरोप पर वित्तीय दबाव, सुरक्षा खर्च में बढ़ोतरी और यूक्रेन के मुद्दे पर वाशिंगटन के साथ मतभेदों के कारण और भी बढ़ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शिखर सम्मेलन में कहा कि 2027 में युद्ध के कारण यूक्रेन को 155 अरब यूरो का खर्च उठाना पड़ेगा। उन्होंने कम से कम 70 अरब यूरो की अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया। यूरोपीय संघ पहले ही 2026-2027 के लिए 90 अरब यूरो के ऋण पर सहमत हो चुका है।
हालांकि, यूक्रेन की अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों का आकलन अभी चल रहा है। यूरोपीय नेता इस संबंध में आयोग और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से और जानकारी मांग रहे हैं।
यूरोपीय परिषद ने अपने अंतिम निष्कर्षों में, रूसी डीजल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने के अमेरिकी फैसले पर स्पष्ट रूप से खेद जताया।
यूरोपीय संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसमें 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। यह संगठन इन देशों की साझा आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा नीतियों को नियंत्रित करता है। शुरुआत में यह केवल पश्चिमी यूरोप तक सीमित था, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में इसने मध्य और पूर्वी यूरोप में काफी विस्तार किया।
यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं:
ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। यूनाइटेड किंगडम, जो यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था, 2020 में इस संगठन से अलग हो गया।