Madhya Pradesh Code MP: मध्य प्रदेश विधानसभा में हाल ही में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा की गई है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और उनकी प्रगति में सहायक होगा। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ओबीसी आरक्षण, किसानों और छात्रों जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसे लेकर आई है।
इतना ही नही बल्कि इस कानून का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाना है। साथ ही, लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान भी जोड़ा गया है, ताकि कपल को कानूनी सुरक्षा मिल सके।
आपको बता दें कि आदिवासियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि उनकी परंपराओं और सभ्यता का संरक्षण किया जा सके। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश चौथा राज्य बन गया है जहां यह विधेयक पारित हुआ है।
विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह महिलाओं के भविष्य और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इस खबर को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें...