Orunodoi Scheme Assam Durga Puja: असम सरकार ने त्योहारों के मौसम में राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दुर्गा पूजा से पहले वित्तीय सहायता बढ़ाने का ऐलान किया है।
ओरुनोदोई योजना के तहत अक्टूबर महीने में पात्र महिला लाभार्थियों को 1500 रुपये दिए जाएंगे। इस जनकल्याणकारी फैसले से राज्य भर की लगभग 40 लाख गरीब महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
असम सरकार की महत्वाकांक्षी ओरुनोदोई योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये मिलते हैं। अक्टूबर के महीने में राज्य सरकार ने इसमें 250 रुपये अतिरिक्त जोड़ने का फैसला लिया है।
इस तरह दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपये भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अतिरिक्त सहायता त्योहार की तैयारियों में सहभागी बनने का प्रयास है।
दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर यह सहायता राशि गरीब परिवारों की खुशियों को बढ़ाएगी। माह अक्टूबर की यह विशेष राशि सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। राज्य सरकार का यह कदम त्योहार के समय गरीब परिवारों पर वित्तीय बोझ को काफी कम करेगा।
असम सरकार ने ओरुनोदोई योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को औपचारिक रूप से की थी। यह योजना राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है।
योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इस योजना से मिलने वाली राशि से महिलाएं अपनी दैनिक बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकती हैं।
लाभार्थी महिलाएं इन पैसों से दवा, दाल, चीनी, फल-सब्जियां और रसोई गैस खरीद सकती हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से धनराशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने से गरीब महिलाओं को योजना का पूरा फायदा मिल पा रहा है।
ओरुनोदोई योजना का लाभ एक परिवार की केवल एक ही पात्र महिला को दिया जाता है। आवेदन करने वाले परिवार की कुल वार्षिक आय 200000 रुपये से कम होना अनिवार्य है। इसमें विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग और 45 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिलाएं शामिल हैं।
आर्थिक रूप से बेसहारा और जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना में विशेष प्राथमिकता मिलती है। लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके साथ ही बैंक अकाउंट विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जमा करना होता है।
विशेष श्रेणी की महिलाओं को संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। असम सरकार की इस पारदर्शी पहल से राज्य की 40 लाख महिलाओं को बड़ा सहारा मिला है।