गोकुल दुग्ध संस्था के अध्यक्ष पद पर महायुति समर्थित राजेश पाटिल निर्वाचित हुए।
संचालक मंडल में 25 में से 13 सीटें जीतने के बावजूद समविचारी आघाड़ी सत्ता से बाहर हो गई।
सरकार द्वारा मनोनीत चार सदस्यों को मतदान का अधिकार मिलने से महायुति का पलड़ा भारी हुआ।
इस घटनाक्रम ने सहकारिता में सरकारी हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।
Maharashtra Cooperative Politics: विगत एक पखवाड़े से राज्य में चर्चा का मुद्दा रहे टि 'गोकुल' के अध्यक्ष पद का विवाद आखिर सुलझ गया। न्यायालय के निर्देशानुसार गोकुल दुग्ध संस्था का चुनाव कराया गया, जिसमें राकां के पूर्व विधायक राजेश पाटिल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, इस चुनाव से गोकुल पर महायुति का वर्चस्व स्थापित हो गया। इतने पर भी सत्ता परिवर्तन के पीछे सहकार के लोकतंत्र, स्वरूप, सरकार के हस्तक्षेप तथा सदस्यों के वोट को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं।
गोकुल के संचालक मंडल के चुनाव में सतेज पाटिल के नेतृत्व की समविचारी आघाड़ी ने 25 में से 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया था। महायुति को 12 स्थान मिले। इस नतीजे से समविचारी आघाडी को विश्वास हो गया था कि गोकुल की सत्ता उसके हाथ में रहेगी लेकिन अध्यक्ष पद का चुनाव होने से पहले स्थितियों ने अलग मोड़ लिया।
राज्य सरकार ने सहकारी संस्था संचालक मंडल पर स्वतंत्र नियुक्त सदस्य मनोनीत करने का निर्णय लिया। इससे गोकुल में मतदान का अधिकार रखने वाले 4 सदस्यों की नियुक्ति का मार्ग खुल गया। इसलिए महायुति का संख्याबल बढ़ गया। मनोनीत सदस्यों के वोट से महायुति के प्रत्याशी राजेश पाटिल अध्यक्ष बन गए, इस निर्णय का तीव्र विरोध किया गया। सतेज पाटिल ने आरोप लगाया कि सदस्यों द्वारा निर्वाचित संचालकों के बहुमत की सरकार के निर्णय से चुनौती देना सहकार क्षेत्र में लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है।
दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने सरकार के निर्णय का समर्थन किया। इस विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट की छत्रपति संभाजी नगर खंडपीठ ने 4 शासन-नियुक्त सदस्यों को अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी तथा उनकी वोटिंग के लिए अलग मतपेटी रखने और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया।
इस आदेश की वजह से चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई परंतु अध्यादेश की वैधता का अंतिम प्रश्न अभी भी अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा में है। गोकुल दुग्ध संस्था में हुए सत्ताबदल को केवल एक गुट की विजय और दूसरे गुट की पराजय के रूप में देखना उचित नहीं होगा। इसके पीछे महाराष्ट्र के सहकारिता क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा व सत्तापक्ष की संस्थाओं पर वर्चस्व बड़ाने की महत्वाकांक्षा भी नजर आती है।
गोकुल केवल दूध खरीदी-विक्री संस्था नहीं है। लाखों लीटर दूध का संकलन, प्रक्रिया वितरण तथा उससे होने वाले आर्थिक कारोबार से संस्था का महत्व बढ़ा है। दूध उत्पादक किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन व स्थानीय रोजगार का हित इस संस्था से जुड़ा है। इसलिए गोकुल के अध्यक्ष पद का चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, बल्कि संस्था के भविष्य का निर्णय कौन लेगा और इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा यह भी प्रमुख प्रश्न है। सहकारी संस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता ही है।
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी के द्वारा