Wardha Government Workforce Crisis: वर्धा 'मिनी मंत्रालय' कहे जाने वाले वर्धा जिला परिषद में इन दिनों बड़ी संख्या में पद रिक्त होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों की कमी के कारण अधिकारी और कर्मियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है। अधिकांश कर्मचारियों को दो-दो टेबल का कार्य संभालना पड़ रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुस्ती देखी जा रही है।

दिसंबर 2025 की अंतिम माह की रिपोर्ट के अनुसार, जिला परिषद के 11 विभागों में वर्ग क और वर्ग ड के कुल 875 पद रिक्त हैं। इनमें गुट क के 744 और गुट ड के 131 पद शामिल हैं। इसके अलावा, इन विभागों का नियंत्रण करने वाले क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों के भी कई पद खाली होने की जानकारी मिली है।

रिक्त पदों से संबंधित यह रिपोर्ट जिला परिषद प्रशासन द्वारा वरिष्ठ स्तर पर भेजी गई है। जिला परिषद भवन में कुल 11 प्रमुख विभाग कार्यरत हैं। इनमें सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, बांधकाम विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, बाल कल्याण विभाग, शिक्षण विभाग (प्राथ. माध्य।), ग्रामीण जलापूर्ति विभाग तथा स्वच्छता एवं जलापूर्ति विभाग शामिल हैं। इन सभी विभागों के लिए वर्ग क और ड के कुल 4914 पद स्वीकृत हैं।

वर्तमान में 4,039 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 875 पद अब भी रिक्त पड़े हैं। मनुष्यबल की कमी के कारण विभागीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद रिक्त

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिले में इन दोनों विभागों में ही सर्वाधिक पद रिक्त हैं। जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग में 711 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 437 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 274 पद खाली हैं।

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इसी प्रकार, शिक्षण विभाग में 2,607 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 2,395 कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, जबकि 212 पद रिक्त हैं। बड़ी संख्या में पद खाली होने से इन दोनों विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है, जिसका असर ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं पर पड़ रहा है।