वर्धा. अन्य पिछड़ावर्ग व विशेष पिछड़ा प्रवर्ग के लिये आर्थिक रुप से कमजोर, बेघर लाभार्थियों को उनके अधिकार का मकान उपलब्ध कराने राज्य सरकार ने इस वर्ष से मोदी आवास घरकुल योजना शुरु की है. उक्त योजना अंतर्गत जिले में 4 हजार 316 आवास मंजूर किये गये है़. उक्त लाभार्थियों को निर्माण के लिये 56 करोड का अनुदान दिया जाएगा.

आर्थिक समस्या के कारण कई गरीब परिवार अपने खुद के पक्के मकान नहीं बना सकते. ऐसे परिवारों को खुद का व अपने अधिकार का मकान उपलब्ध कराने के लिये सरकार विविध घटकों के लिये आवास की विविध योजना चलायी. अन्य पिछडावर्ग व विशेष पिछड़ा प्रवर्ग के लोगों के लिये आवास की योजना न होने से उन्हें इसके लिये अनुदान उपलब्ध नहीं होता था. इस वर्ष राज्य सरकार ने इस प्रवर्ग के लिये लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना की घोषणा की थी. फलस्वरुप इन घटकों के लिये हजारों गरीब परिवारों को अधिकार के पक्के मकान उपलब्ध कराये जा रहे है़.

इस योजना अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को उनके खुद की जगह पर अथवा कच्चे मकान की जगह पर 269 स्केअर फीट का पक्के मकान निर्माण कर दिया जाएगा़ योजना पर अमल के लिये अन्य योजना की तरह ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के जरिये किया जाना है़  मकान निर्माण के लिये क्षेत्र निहाय खर्च की न्यूनतम मर्यादा निश्चित की गई है़ इसमें ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय सहित आवास निर्माण के लिये लाभार्थी को 1 लाख 32 हजार रुपये का अनुदान दिया जाना है.

योजना के लाभ के लिये सहा. आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय की ओर से पंस की ओर से प्रस्ताव मंगवाये गये थे़  प्रस्ताव की छटनी कर जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 3 हजार 883 एवं विशेष पिछड़ा प्रवर्ग के 433 पात्र लाभार्थियों का प्रस्ताव जिलास्तरीय समिती समक्ष मंजुरी के लिये जिप के मुकाअ अध्यक्ष होनेवाले इस समिति ने दोनों प्रवर्ग के कुल 4 हजार 316 आवास को मंजूरी दी गई है.

मंजूर आवास निर्माण पर जोर

जिन लाभार्थियों के मकान को मंजूरी दी गई है उन्हें मंजूरी संदर्भ में सूचना देकर उनका आवास निर्माण शीघ्र शुरु करने पर जोर दे. इस संदर्भ में आवास मंजूरी जिलास्तरीय समिति के अध्यक्ष तथा मुकाअ रोहन घुगे ने जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा को सूचना की है. 

-प्रसाद कुलकर्णी, सहा. आयुक्त, समाजकल्याण विभाग