कल्याण शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
गोकुल मिल्क यूनियन में सरकार द्वारा नियुक्त चार सदस्यों को मतदान का अधिकार देने पर आपत्ति जताई।
कांग्रेस के मुताबिक, राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी ने 25 में से 13 सीटें जीती थीं।
अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित संचालकों के जरिए पारदर्शी तरीके से कराने की मांग की गई।
Kalyan Congress Memorandum: कल्याण शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गोकुल मिल्क यूनियन के भीतर सत्ता समीकरण को बदलने की कोशिश का आरोप लगाया गया है।
कमेटी का दावा है कि यूनियन के चुनावों के दौरान दुग्ध उत्पादकों द्वारा दिए गए लोकतांत्रिक जनादेश की अनदेखी की जा रही है, क्योंकि सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है। ऐसा एक ज्ञापन जिला अध्यक्ष एडवोकेट नवीन सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया।
इस अवसर पर कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनमें अमोल गायकवाड़, रीना खांडेकर, सत्यभामा जायसवाल, विमलेश शर्मा, वैभव पाठक, वैशाली वाघ, रफीक तंबोली, भालचंद्र बर्वे और वजाद खान शामिल थे।
गोकुल मिल्क यूनियन के चुनावों में 'राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी' (समान विचारधारा वाले किसान समूहों का एक गठबंधन) ने 25 में से 13 सीटें जीतीं। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि दुग्ध उत्पादकों द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान किया जाए। साथ ही, सरकार द्वारा नियुक्त चार सदस्यों को वोट देने का अधिकार देकर, चुने हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सत्ता संतुलन को बदलने की कोशिश को रोका जाए।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि सरकारी सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें वोट देने का अधिकार देने वाले अध्यादेश को तुरंत रद्द किया जाए। इसके अलावा, गोकुल मिल्क यूनियन के अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए डायरेक्टर्स द्वारा कानूनी और पारदर्शी तरीके से कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा गया है कि इस प्रक्रिया में कोई राजनीतिक दबाव या गैर-कानूनी हस्तक्षेप न हो।
कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया है कि वह सहकारी क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और दुग्ध उत्पादक किसानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करे। कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक बयान में कहा कि यह मुद्दा केवल दुग्ध सहकारी संघ के अध्यक्ष के पद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध सहकारी क्षेत्र की स्वायत्तता और लाखों दुग्ध उत्पादकों के अधिकारों से है।