(प्रतीकात्मक तस्वीर) 
पुणे

MIDC कामगारों को सरकारी योजनाओं से वंचित, नहीं मिल रहा PF-ESI लाभ

MIDC क्षेत्रों में हजारों कामगार PF, ESI, बीमा और केंद्रीय योजनाओं से वंचित हैं।कई कंपनियां न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का पालन नहीं कर रहीं, जिससे कामगारों को परेशानी हो रही।

अपूर्वा नायक

Pimpri Chinchwad News In Hindi: केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ एमआईडीसी क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें इन योजनाओं से वंचित कर दिया गया है।

कामगारों का कहना है कि प्रतिष्ठानों द्वारा स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सेवा, भविष्य निधि तथा आवास योजनाओं का लाभ उनको नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि यहां की कंपनियों में क़ानूनी रूप से लागू न्यूनतम वेतन कानून का भी पालन ठीक से नहीं हो रहा और साथ ही केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी कामगारों तक नहीं पहुंच रही हैं।

अन्याय का सामना कर रहे हजारों कामगार पिंपरी, भोसरी, चिंचवड़, चाकण, तलेगांव, मावल, शिक्रापुर, तलवडे, चिखली आदि क्षेत्रों में कई उद्योग हैं, जहां कामगार रोज 8-10 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना लाभ और सरकारी योजनाओं का फायदा कंपनियां कामगारों तक पहुंचने नहीं देतीं।

इस वजह से हजारों कामगार अन्याय का सामना कर रहे हैं, कारखानों में कामगार उत्पादन, परिवहन, निर्माण, पैकिंग, भारी व शारीरिक श्रम का काम करते हैं। कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे काम के घंटे के अनुसार वेतन, भोजन और अन्य सुविधाएं दें, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। रोजगार की असुरक्षा भी बड़ी समस्या है।

अधिकतर कामगारों को कॉन्ट्रैक्ट, अस्थायी या थर्ड पार्टी के माध्यम से काम करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है या कम वेतन पर काम कराया जाता है। इस दौरान, कंपनियां जानबूझकर उन्हें विभिन्न योजनाओं जैसे स्वास्थ्य योजनाएं, भविष्य निधि (PF) आदि से दूर रखती हैं।

हम कामगारों को योजना में शमिल करने पर जोर देते हैं, कई कंपनियों को हमने इस बारे में जानकारी दी, लेकिन कुछ संस्थान कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, इसलिए स्वास्थ्य योजनाएं कामगारों तक नहीं पहुंच पाती, फिर भी हमारा प्रयास जारी है।

- डॉ। वर्षा सुपे, अधीक्षक, ESIC अस्पताल

कंपनियों में जाकर हम योजनाओं की जानकारी देते है। PF में कामगारों को शामिल करने की प्रक्रिया सरल है। इसलिए कंपनियों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए।

- सनत कुमार, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आकुर्डी

इन योजनाओं से वंचित कामगार

केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं कामगारों के लिए है, लेकिन बहुत से कामगार इनसे वंचित है। इनमें मुख्यत ई-श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, आयुष्मान भारत जन-आरोग्य योजना, सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी योजनाएं, अटल बांधकाम कामगार छात्रवृत्ति, कामगार आवास योजना, मुफ्त बर्तन सेट, ईएसआई, भविष्य निधि (PF), आवास, स्वास्थ्य और प्रसूति योजनाएं इनका लाभकामगारों को नहीं दिया जाता है।

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