Pimpri Chinchwad Pawna Underground Pipeline Project: पिंपरी-चिंचवड़ शहर की लगातार बढ़ती आबादी, तेजी से होते शहरीकरण और भविष्य की पानी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, चिंचवड़ के विधायक शंकर जगताप ने विधानमंडल के मानसून सत्र में 'औचित्य के मुद्दे' के तहत एक महत्वपूर्ण मांग की। उन्होंने शहर की दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक 'पवना अंडरग्राउंड पानी पाइपलाइन परियोजना' को एक निश्चित समय सीमा के भीतर और जल्द से जल्द पूरी करने की पुरजोर वकालत की। विधायक जगताप ने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से अटकी इस परियोजना के लिए सरकार को विशेष फंड और आवश्यक प्रशासनिक मंजूरियां तेजी से उपलब्ध करानी चाहिए।
सदन में शहर की पानी की समस्या पर बोलते हुए विधायक शंकर जगताप ने बताया कि पवना डैम से निगडी सेक्टर 23 जल शुद्धिकरण केंद्र तक लगभग 36 किलोमीटर लंबी और 1800 मिमी व्यास की अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के लिए साल 2008 में करीब 398 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। लेकिन स्थानीय आंदोलनों, भूमि अधिग्रहण में आई अड़चनों, प्रशासनिक व तकनीकी बाधाओं के साथ-साथ विभिन्न अदालती मामलों के कारण यह परियोजना पिछले 15 सालों से अधिक समय से अधर में लटकी हुई है।
इतने वर्षों की देरी के कारण इस परियोजना पर अब तक लगभग 171 से 200 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन केवल साढ़े चार से आठ किलोमीटर तक का ही काम पूरा हो पाया है, जबकि करीब 28 से 32 किलोमीटर का काम अभी भी बाकी है। समय बीतने के साथ निर्माण लागत बढ़ने से इस परियोजना की अनुमानित लागत अब बढ़कर 1,200 से 1,700 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में पिंपरी-चिंचवड़ मनपा को पवना डैम से प्रतिदिन लगभग 510 से 530 एमएलडी पानी की आपूर्ति होती है। यदि यह अंडरग्राउंड पानी पाइपलाइन परियोजना पूरी हो जाती है, तो खुले चैनल और नदी के पात्र से होने वाला वाष्पीकरण, पानी का रिसाव और अवैध पानी की चोरी पूरी तरह से रुक जाएगी, इससे पिंपरी-चिंचवड़ शहर को रोजाना लगभग 100 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिल सकेगा और सालाना करीब 1.29 टीएमसी पानी की बड़ी बचत होगी। यह परियोजना शहर के भविष्य के संभावित जल संकट को टालने के लिए एक गेमचेंजर साबित होगी।
विधायक शंकर जगताप मैं पिपरी-चिंचवड़ के नागरिकों 6 को उनका हक और पर्याप्त पानी दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं, विधानमंडल में मैंने मांग की है कि इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार विशेष फंड मंजूर करे और एक निश्चित समय सीमा तय करके इस काम को गति दे।