Devendra Fadnavis Nagpur News: राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में दिसंबर 2028 तक हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करना तथा जल आपूर्ति योजनाओं के प्रभावी संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच एसओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जल जीवन मिशन कार्यक्रम को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है और इस नए चरण को जल जीवन मिशन2।0 का नाम दिया गया है।
इसी के अनुरूप राज्यों द्वारा संरचनात्मक सुधार, समयसीमा का पालन, योजनाओं की स्थिरता और नागरिककेंद्रित सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया।
करार में मिशन के अंतर्गत कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी, ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल आपूर्ति की आधारभूत संरचना पूर्ण कर उसे ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करना तथा दिसंबर 2028 तक राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करना शामिल है।
इसके अलावा जल आपूर्ति योजनाओं के प्रभावी संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के साथसाथ जिला और राज्य स्तर पर संरचनात्मक सुधार लाने के लिए सस्टेनेबिलिटी प्लान को अपनाने का भी प्रावधान इस समझौते में किया गया है।
इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी।आर। पाटिल, विभाग के सचिव अशोक मीणा, केंद्रीय जल जीवन मिशन के निदेशक एवं अतिरिक्त सचिव कमल किशोर सोन, सह सचिव जल स्वाति मीणा नाईक, निदेशक प्रदीप सिंह तथा नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र परिचय केंद्र की निवासी आयुक्त आर। विमला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।