ओबीसी आंदोलन पर पुलिस की रोक (सोर्स: डिजाइन फोटो)
मुंबई

OBC Chalo Mumbai: 1 सितंबर को आजाद मैदान में ओबीसी आंदोलन की तैयारी, मुंबई पुलिस ने अनुमति से किया इनकार

OBC Chalo Mumbai Protest: ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके के चलो मुंबई आंदोलन को आजाद मैदान पुलिस ने अनुमति नहीं दी। पुलिस ने ट्रैफिक, अस्पतालों की सेवाओं और कानून-व्यवस्था पर असर की आशंका जताई।

आलोक उमाकृष्ण

Police Denied OBC Chalo Mumbai Protest: ओबीसी समुदाय ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 सितंबर को मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन की चेतावनी दी है।

लेकिन आजाद मैदान पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या सहित स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

आजाद मैदान में जुटने की तैयारी

राज्यभर से ओबीसी समुदाय के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 सितंबर को मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के लिए मल्लिकार्जुन पुजारी के नाम से मुंबई पुलिस के पास अनुमति के लिए आवेदन किया गया था।

हालांकि, आजाद मैदान पुलिस ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए आंदोलन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के मुंबई पहुंचने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

साथ ही, भीड़ के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति और आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए पुलिस ने अनुमति नहीं दी है।

मुंबई पुलिस का क्या है कहना?

मुंबई पुलिस के अनुसार आंदोलन से आजाद मैदान के आसपास के अस्पतालों के सिस्टम पर असर पड़ सकता है। यदि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मुंबई में आते हैं, तो शहर का ट्रैफिक सिस्टम खराब हो सकता है। इसके अलावा भीड़ के कारण कानून-व्यवस्था का मुद्दा निर्माण हो सकता है।

यहां के नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राज्यभर से 1 सितंबर को बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय के लोग आजाद मैदान पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अनुमति देने से मना कर दिया है।

अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन

ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने 1 सितंबर को 'चलो मुंबई' आंदोलन की घोषणा की है। उनका कहना है कि यह आंदोलन ओबीसी आरक्षण के अधिकारों की रक्षा के लिए है।

हाके का आरोप है कि ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण के हक में मराठा-कुणबी प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। मराठा समाज को ईडब्ल्यूएस या एसईबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाए। उन्हें ओबीसी कोटे में शामिल न किया जाए।

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