Maharashtra Ranks First In Waqf Property Online Registration: महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल ने केंद्र सरकार के उम्मीद (UMEED) पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देशभर में अग्रणी राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। मंडल ने अब तक राज्य की लगभग 98 प्रतिशत वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है।

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के अध्यक्ष समीर काजी और सीईओ फैयाज खान के नेतृत्व में यह अभियान तेज गति से चलाया गया। 16 जुलाई 2026 तक मंडल ने राज्य की लगभग 32,600 वक्फ संस्थाओं की 46,961 संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, जो राज्य की कुल वक्फ संपत्तियों का लगभग 98 प्रतिशत है।

अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति से मिली सफलता

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने वक्फ संस्थाओं के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रारंभ में छह माह का समय दिया था। कार्य की व्यापकता को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल ने अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की और शेष पंजीकरण पूरा करने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण से अतिरिक्त समय भी प्राप्त किया। समय सीमा बढ़ने के बाद मंडल ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से तेजी से कार्य पूरा कर यह उपलब्धि हासिल की।

देश के बड़े राज्यों को छोड़ा पीछे

ऑनलाइन पंजीकरण के मामले में महाराष्ट्र ने अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। जहां तेलंगाना में 85 प्रतिशत, कर्नाटक में 96 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 81 प्रतिशत वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण हुआ, वहीं महाराष्ट्र ने 98 प्रतिशत पंजीकरण कर देश में अग्रणी स्थान हासिल किया।

अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई

इस उपलब्धि पर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के अध्यक्ष समीर काजी और सीईओ फैयाज खान ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूरी टीम की मेहनत, सुनियोजित कार्यप्रणाली और समयबद्ध प्रयासों के कारण महाराष्ट्र ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

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न्यायाधिकरण से समय बढ़ाने का निर्णय बना मील का पत्थर

वक्फ संस्थाओं की ओर से समय पर पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल ने स्वयं पहल करते हुए वक्फ न्यायाधिकरण में अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने छह माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया। इसके बाद मंडल ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से शेष संस्थाओं और संपत्तियों का पंजीकरण पूरा कराया। इसी सक्रिय पहल के कारण महाराष्ट्र 98 प्रतिशत ऑनलाइन पंजीकरण का लक्ष्य हासिल कर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सका।

– नवभारत लाइव के लिए शफीउल्ला हुसैनी की रिपोर्ट