Maharashtra Industrial Infrastructure Update: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को देश का प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बनाने और परिवहन लागत को कम करने के लिए 'महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स नीति-2024' को अमलीजामा पहनाने के वास्ते विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नीति के तहत राज्य में विभिन्न प्रकार के लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत ट्रक टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
साथ ही, पात्र इकाइयों को सीधा पूंजी अनुदान, ब्याज सब्सिडी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि व्यापारिक गतिविधियों को और अधिक गति मिल सके। जारी किए गए सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, लॉजिस्टिक्स पार्कों को छोटे, बड़े, मेगा और अल्ट्रा मेगा जैसी चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
छोटे पार्कों के लिए 5 से 50 एकड़ भूमि या 10 से 100 करोड़ रुपए का निवेश तय किया गया है, जबकि दो सौ एकड़ से अधिक भूमि या चार सौ करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश वाले प्रोजेक्ट अल्ट्रा मेगा श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अलावा, कम जगह में आधुनिक भंडारण के लिए बहुमंजिला पार्क और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे तीन से पांच एकड़ क्षेत्रफल में एकीकृत ट्रक टर्मिनल बनाए जाएंगे।
इस नीति के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पार्कों के भीतर जमीन या लीज पर पचहत्तर प्रतिशत और बाहर पचास प्रतिशत तक स्टांप शुल्क में भारी छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, शुरुआती सौ उद्यमों को तीन प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीक अपनाने पर एक करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के साथ-साथ राज्य सरकार ने परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 के तहत लगभग 61 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि मंजूर की है।
इस फंड के माध्यम से प्रमुख एक्सप्रेसवे और पुलों पर इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों को दी गई टोल छूट की भरपाई की जाएगी, जिससे सड़क विकास निगम और महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण जैसी प्रमुख संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
हरित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारी मालवाहक इलेट्रिक ट्रकों के संचालन के लिए पांच करोड़ रुपए की विशेष राशि जारी की गई है, जिससे माल ढुलाई में प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों के लंबित दावों के भुगतान के वास्ते पैतालीस करोड़ रुपए के करीब राशि स्वीकृत की गई है।
परिवहन विभाग की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में बनी सहमति के बाद यह बजट जारी किया गया है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र कंपनियों तक समय पर पहुंच सके।
राज्य में लॉजिस्टिक्स नीति-2024 के 66 लागू होने से परिवहन लागत कम होगी और महाराष्ट्र देश का प्रमुख औद्योगिक हब बनेगा। चार श्रेणियों में पार्कों के विकास से निवेशकों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
हरित ऊर्जा और इलेवट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मंजूर की है। इससे प्रदूषण कम होगा और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल बनेगी।परिवहन मंत्री