बीएमसी , अग्निशामक यंत्र  सोर्स- सोशल मीडिया
मुंबई

मुंबई के BMC स्कूलों में सुरक्षा बढ़ेगी, छोटे फायर एक्सटिंग्विशर हटाते ही बजेगा अलार्म

Mumbai BMC Schools: बीएमसी ने अपने स्कूलों में सुरक्षा और चोरी रोकने के लिए 'एंटी-थेफ्ट अलार्म' वाले पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू हुई।

रूपम सिंह

Mumbai BMC School Anti-Theft Alarm System: आपातकालीन परिस्थितियों में विद्यार्थियों की सुरक्षा मजबूत करने के साथ-साथ सरकारी उपकरणों की चोरी रोकने के लिए बीएमसी ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुंबई के बीएमसी स्कूलों में अब एंटी-थेफ्ट अलार्म से लैस अत्याधुनिक पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र लगाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए शिक्षा विभाग ने आधिकारिक ई-निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है।

500 मिलीलीटर के होंगे अग्निशामक यंत्र

स्कूल परिसरों में आग लगने की स्थिति में शुरुआती स्तर पर तत्काल कार्रवाई के लिए 500 मिलीलीटर क्षमता वाले जेल-आधारित पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र लगाए जाएंगे। आकार में छोटे और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकने वाले इन उपकरणों के चोरी या गुम होने की आशंका को देखते हुए इनके साथ विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।इन अग्निशामक यंत्रों को सीधे चोरी-रोधी अलार्म सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे उपकरणों की सुरक्षा के साथ स्कूल प्रशासन को किसी भी अनधिकृत गतिविधि की तत्काल जानकारी मिल सकेगी।

हटाते ही तेज आवाज में बजेगा अलार्म

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति अग्निशामक यंत्र को छूता है या उसे निर्धारित स्थान से हटाने का प्रयास करता है, तो तत्काल तेज अलार्म बज उठेगा। इससे स्कूल परिसर में मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को घटना की जानकारी मिल सकेगी।

बीएमसी का मानना है कि इस व्यवस्था से एक तरफ अग्निशामक उपकरण जरूरत के समय आसानी से उपलब्ध रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ उनके गुम होने या चोरी होने की घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

आपूर्ति से लेकर परीक्षण तक की जिम्मेदारी

पूरी परियोजना के तहत चयनित एजेंसी को अग्निशामक यंत्रों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और वास्तविक संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। ई-निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से उपकरण लगाने का काम शुरू किया जाएगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूल परिसरों में आग जैसी आपात स्थिति से निपटने की क्षमता बढ़ाना और विद्यार्थियों के साथ-साथ स्कूल की सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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