Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन (24 फरवरी 2026) काफी गहमागहमी भरा रहा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान फडणवीस सरकार से कई तीखे सवाल पूछे गए, जिनका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य मंत्रियों ने विस्तार से जवाब दिया। विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों में राज्य में लापता होती महिलाओं से लेकर डिजिटल अरेस्ट तक के प्रश्न पूछे गए, किसानों की कर्जमाफी और आर्केस्ट्रा बार के नियमों की धज्जियां उड़ाने के विषय में भी सवाल किया गया, जिसका जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है।
यहां आज के महाराष्ट्र बजट सत्र में पूछे गए 5 प्रमुख सवाल और उनके जवाबों का विवरण दिया गया है।
विपक्ष ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के लापता होने की बढ़ती घटनाओं पर सवाल उठाया। जवाब: गृह विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि 2024 में 45,662 और 2025 में 48,278 महिलाएं लापता हुईं। ऐसे में पिछले 2 सालों में 93 हजार से ज्यादा महिलाएं लापता हुई हैं। हालांकि, सरकार ने 'ऑपरेशन मुस्कान' के जरिए 2015 से अब तक 41,000 से अधिक बच्चों को सुरक्षित बचाया है। वर्तमान में इस अभियान का 14वां चरण जारी है।
मुंबई और आसपास के जिलों में बढ़ते ड्रग्स के कारोबार को लेकर सरकार को घेरा गया।
जवाब: मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की कि अब ड्रग्स तस्करी के मामलों में कूरियर कंपनियों को भी 'सह-आरोपी' बनाया जाएगा यदि उनके माध्यम से नशीले पदार्थों की डिलीवरी होती है। उन्होंने बताया कि जनवरी से 11 फरवरी 2026 के बीच मुंबई में 93 मामले दर्ज कर 112 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और नशे के कारोबार को 'मकोका' (MCOCA) के दायरे में लाया गया है।
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विधायक अबू आजमी ने ऑर्केस्ट्रा बार में हो रहे नियमों के उल्लंघन और अश्लीलता पर सवाल उठाया। जवाब: सरकार ने चेतावनी दी कि नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले ऑर्केस्ट्रा बार के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार जल्द ही कानून में संशोधन करेगी ताकि 3-4 बार दंडित होने के बाद भी न सुधरने वाले प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।
राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों और वीडियो कॉल के जरिए होने वाली ठगी पर सवाल पूछा गया। साथ ही डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी सवाल पूछा गया। जवाब: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल के जरिए किसी को 'अरेस्ट' नहीं करती। उन्होंने बताया कि सरकार साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तकनीक का विस्तार कर रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चला रही है।
विपक्ष ने किसानों की कर्ज माफी और लंबित धान खरीदी को लेकर सरकार से जवाब मांगा।
जवाब: सरकार की ओर से बताया गया कि अब तक 346 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा किए जा चुके हैं, जबकि 259 करोड़ रुपये की प्रक्रिया अभी लंबित है। सरकार ने आश्वासन दिया कि धान खरीदी के लिए अतिरिक्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और 51 हजार प्रतीक्षारत किसानों को जल्द लाभ दिया जाएगा।