राजेश पाटिल गोकुल दुग्ध संघ के नए अध्यक्ष चुने गए।
महायुति समर्थित उम्मीदवार को 16 और विरोधी गुट को 13 वोट मिलने की जानकारी।
निर्वाचित संचालकों में सतेज पाटिल गुट को 13 और महायुति को 12 सीटें मिली थीं।
सरकारी नियुक्त संचालकों के मतदान अधिकार को लेकर विवाद अदालत तक पहुंचा।
Rajesh Patil Gokul Chairman: कोल्हापुर में अजीत पवार का दाहिना हाथ कहे जाने वाले राजेश पाटिल को गोकुल दुग्ध संघ की कमान सौंपी गई है। महायुति ने बहुमत हासिल करते हुए सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले गुट को मात दे दी।
चुनाव अधिकारी मोसमी चौगुले की अध्यक्षता में मंगलवार को चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। अध्यक्ष पद के लिए सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी की ओर से शशिकांत पाटिल-चुयेकर मैदान में थे, जबकि महायुति समर्थित छत्रपति शाहू शेतकरी विकास आघाड़ी की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश पाटिल ने चुनाव लड़ा।
गोकुल के निर्वाचित 25 संचालकों और सरकार की ओर से नियुक्त चार संचालकों ने मतदान में हिस्सा लिया। चुनाव में महायुति को 16 और विरोधी गुट को 13 वोट मिले। इस तरह सरकार द्वारा नियुक्त चारों संचालकों ने महायुति के पक्ष में मतदान किया।
गोकुल दुग्ध संघ के लिए 18 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 19 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए गए थे। कुल 25 सीटों में से सतेज पाटिल की राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि महायुति समर्थित छत्रपति शाहू शेतकरी विकास आघाड़ी को 12 सीटें मिली थीं।
सतेज पाटिल के गुट को एक सीट की बढ़त हासिल थी। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आवश्यक कोरम को लेकर दोनों गुटों के बीच पेंच फंस गया था। इसके बाद महायुति ने गोकुल के संचालक मंडल में सरकार की ओर से 5 संचालकों की नियुक्ति करने और उनमें से चार को मतदान का अधिकार देने का फैसला किया।
इस फैसले के खिलाफ सतेज पाटिल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, औरंगाबाद खंडपीठ ने 10 नवंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराया गया और राजेश पाटिल विजयी हुए।
कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने आरोप लगाया कि केवल गोकुल की सत्ता हथियाने के लिए महायुति सरकार ने पिछले दरवाजे से 4 सरकारी संचालकों की नियुक्ति की है। नियमों के मुताबिक 7 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था, लेकिन सोमवार रात
11 बजे नोटिस थमाया गया। यह कोल्हापुर और महाराष्ट्र राज्य की जनता के जनादेश का अपमान है। उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि वे इस अन्याय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें अदालत से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यदि सरकार का इरादा गोकुल को अपने नियंत्रण में लेने का होता, तो इसके लिए पहले ही प्रयास किया जा सकता था। हसन मुश्रिफ और सतेज पाटिल ने मिलकर कोई निर्णय लिया होता, तो उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था।
जब 3 बार बैठक स्थगित हुई, तभी DDR (जिला उपनिबंधक) नियुक्त किया जा सकता था। डीडीआर प्रशासन का ही अधिकारी होता है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। गोकुल के करीब 5 हजार सदस्य हैं। मैं संस्था के साथ हूं, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं।