Bhandara District: राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने तहसीलदार और एसडीएम के चेंबर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उन्हें सीधे कलेक्टर कार्यालय से जोड़ने के आदेश दिए हैं, ताकि टेबल के नीचे होने वाले लेनदेन पर रोक लगाई जा सके।
भंडारा जिले के लाखांदूर में 22 करोड़ रुपये की लागत से बने केंद्रीय प्रशासनिक भवन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए बावनकुले ने कहा कि केवल इमारतें खड़ी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रशासन को व्यवहार में भी जनोन्मुख होना होगा। हर चेंबर में CCTV अनिवार्यबावनकुले ने स्पष्ट कहा कि यदि कार्यालयों में भ्रष्टाचार जारी रहता है, तो नई इमारतों का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि तहसीलदार और एसडीएम के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उनकी निगरानी कलेक्टर के चेंबर से की जाए। इसे राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
माफिया से संबंध पर सीधे बर्खास्तगीउन्होंने पुलिस अधीक्षकों को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी माफिया को बख्शा न जाए। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का अवैध गतिविधियों से संबंध पाया जाता है, तो उसे केवल निलंबित नहीं, बल्कि सीधे सेवा से बर्खास्त किया जाए।
जनता से मिलने का समय तय करने के निर्देशराजस्व मंत्री ने निर्देश दिया कि हर सरकारी कार्यालय में अधिकारियों के जनता से मिलने का समय स्पष्ट रूप से बोर्ड पर लिखा जाए। उद्घाटन के दौरान ऐसी जानकारी न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई।
किसानों के हितों पर जोरबावनकुले ने कहा कि धान उत्पादक किसानों को बोनस दिलाने और जिन किसानों की उपज की खरीदी नहीं हुई है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से भी इस संबंध में बातचीत की जाएगी।
भूमिहीन किसानों पर विशेष ध्यानसमृद्धि महामार्ग परियोजना के कारण भूमिहीन हो रहे किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि ऐसे किसानों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।