Akola News In Hindi: राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से पहले पंजीकृत लगभग 3 करोड़ वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण क्रमांक (एचएसआरपी) वाली नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क पर चलने वाले वाहनों की पहचान सुनिश्चित करना, नंबर प्लेट में छेड़छाड़ और नकलीकरण को रोकना तथा अपराधों पर नियंत्रण पाना है।
इस प्रक्रिया में वाहनधारकों को न्यूनतम 500 रु का खर्च उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में इस नंबर प्लेट निर्माण का ठेका केवल तीन कंपनियों को दिया गया है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व उपमहापौर निखिलेश दिवेकर ने इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1500 करोड़ रु की अनियमितता करने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया। उन्होंने मांग की है कि पुराने वाहनों के लिए नंबर प्लेट बदलना अनिवार्य न किया जाए। इस संबंध में मंगलवार, 26 अगस्त को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शेख समीर को एक निवेदन सौंपा।
एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए पहले 15 अगस्त तक की समयसीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन अपेक्षित प्रतिसाद न मिलने के कारण अब समयसीमा बढ़ा दी गई है। जिले में अब तक केवल लगभग 18,000 वाहनधारकों ने नई प्लेट लगवाई है, जो कुल संख्या का मात्र 5 प्रश है। नागरिकों को न केवल आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है, बल्कि तकनीकी और प्रक्रियागत अड़चनों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण कांग्रेस ने इस योजना को लेकर अनियमितता के आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया है।
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इस अवसर पर कांग्रेस शहराध्यक्ष डा।प्रशांत वानखडे, कपिल रावदेव, सौरभ चौधरी, सरदार, गणेश कलसकर, संदेश वानखडे, एड।सुरेश ढाकोलकर, शंकर लंगोटे, तश्वर पटेल, सखावत शहा, सुनील चंदनबटवे, फैजल खान, रमेश समुद्रे, देविदास नेमाडे उपस्थित थे।