MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, किसान कल्याण और आम जनता से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वामित्व योजना, जल गंगा संवर्धन अभियान, मेडिकल कॉलेज विस्तार और UCC (समान नागरिक संहिता) से जुड़े मुद्दों पर बड़े निर्णय लिए गए।
कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का फोकस आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाने और प्रदेश के समग्र विकास पर है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे होने पर 5 से 21 जून तक विशेष ‘सेवा अभियान’ चलाने की भी घोषणा की गई।
कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को मंजूरी देते हुए प्रदेश के लाखों ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। जिन परिवारों के पास सालों से घर तो हैं लेकिन कानूनी स्वामित्व दस्तावेज नहीं थे, उन्हें अब निःशुल्क रजिस्ट्री दी जाएगी।
इस योजना के तहत लगभग 48 लाख 32 हजार निजी संपत्तियों और 19 हजार शासकीय संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस निर्णय से गरीब और मध्यम वर्ग को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से राहत मिलेगी, जिसका कुल वित्तीय भार करीब 3,800 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी।
बैठक में UCC (समान नागरिक संहिता) को लेकर भी अहम चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में 30 जुलाई तक इससे संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं।
कृषि और पशुपालन क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश की ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में ‘गोरस मोबाइल ऐप’ लॉन्च किया गया है, जिससे पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही गेहूं उपार्जन में प्रदेश ने 13 लाख 42 हजार किसानों के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है।
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 6,330 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 लाख से ज्यादा जल संरचनाओं के पुनर्जीवन का निर्णय लिया गया है। इंदौर जिला न्यायालय भवन के लिए 626 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को भी मंजूरी दी गई।
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प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की मेडिकल कॉलेज योजना को जारी रखने का फैसला लिया गया है। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को अब सिली-सिलाई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में धार की भोजशाला और प्रस्तावित ‘सरस्वती लोक’ के विकास पर भी चर्चा की गई। सरकार का कहना है कि ये सभी निर्णय मध्यप्रदेश को विकास के नए स्तर पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।