HIGHLIGHTS
बिजली कंपनी में गाड़ियों का खेल, करोड़ों का हो रहा खर्च।
अफसर बदलते ही क्यों बदल जाती हैं कंपनी की गाड़ियां?
रायपुर बिजली मुख्यालय में किराये के वाहनों पर करोड़ों का बजट।
नियमों को ताक पर रखकर अफसरों को मिल रहीं महंगी गाड़ियां?
तीन साल में तीन करोड़ से ज्यादा का किराया देगी कंपनी।
Chhattisgarh Government Vehicle Scam : रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मुख्यालय में करीब 20 गाड़ियां किराये पर चल रही हैं। कंपनी के मई 2022 के आदेश के अनुसार इन गाड़ियों पर सालाना 1.09 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च बैठता है।
तीन साल की अवधि में यह कुल खर्च बढ़कर 3.28 करोड़ रुपये के पार पहुंच जाता है। नियमों के विपरीत अधिकारियों के तबादले के बाद अनुबंध की अवधि पूरी होने से पहले ही गाड़ियां बदली जा रही हैं। इस पूरे मामले पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कोई भी स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं।
राजधानी रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मुख्यालय में वाहन व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। यहां अधिकारियों की सुविधा के लिए करीब 20 गाड़ियां किराये पर संचालित की जा रही हैं।
कंपनी के 9 मई 2022 के आधिकारिक आदेश क्रमांक 01-01/Veh/Revision/1765 में इन वाहनों की दरें तय की गई हैं। इस गणित के अनुसार नई श्रेणी-I कार का मासिक किराया 45,554 रुपये निर्धारित है। यह दर एक हजार किलोमीटर मासिक उपयोग के लिए तय की गई है।
अगर 20 नई श्रेणी-I कारों का हिसाब लगाएं तो मासिक खर्च 9,11,080 रुपये आता है। इस हिसाब से सालाना खर्च 1,09,32,960 रुपये बैठता है। तीन साल की अवधि में यह कुल राशि 3,27,98,880 रुपये यानी करीब 3.28 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। वहीं यदि 20 नई एसयूवी दो हजार किलोमीटर मासिक उपयोग की दर पर लगाई जाएं तो खर्च और बढ़ जाएगा।
55,884 रुपये प्रति वाहन की दर से यह मासिक खर्च 11,17,680 रुपये और सालाना 1,34,12,160 रुपये होगा। हालांकि यह केवल एक तुलनात्मक गणना है और वास्तविक भुगतान वाहनों की श्रेणी व उपयोग पर निर्भर करता है।
कंपनी के 9 मई 2022 के आदेश में हर पद के लिए वाहन की श्रेणी स्पष्ट रूप से तय है। कार्यपालक निदेशक और मुख्य अभियंता के लिए 10 लाख रुपये तक की श्रेणी-I कार निर्धारित की गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के लिए 8 लाख रुपये तक की श्रेणी-II कार का प्रावधान है।
अधीक्षण अभियंता के लिए 6 लाख रुपये तक की श्रेणी-III कार तय की गई है। कुछ चुनिंदा फील्ड पदों के लिए काम की प्रकृति के आधार पर एसयूवी देने का नियम है। आदेश में साफ लिखा है कि किसी भी अधिकारी को पात्रता से ऊंची श्रेणी का वाहन नहीं दिया जाएगा।
नियमों के मुताबिक किसी भी नए वाहन को लगातार तीन साल तक किराये पर रखने का प्रावधान है। पुराने वाहनों के लिए भी उनकी उम्र और किलोमीटर के हिसाब से एक से तीन साल की अवधि तय है।
इसके बावजूद मुख्यालय में अधिकारियों के तबादले के बाद पुराने वाहन हटाकर नए वाहन लगाने की शिकायतें मिल रही हैं। बिजली विभाग के अनुबंध में एक महीने के नोटिस पर वाहन हटाने की कोई अनुमति नहीं है। यह जांच का विषय है कि गाड़ियां विभागीय जरूरत से बदली जा रही हैं या अफसरों की पसंद से।
सार्वजनिक धन से चलने वाली इस कंपनी में सुविधा के साथ वित्तीय जवाबदेही भी बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि कंपनी की वाहन व्यवस्था तय नियमों से चलेगी या अधिकारियों की निजी पसंद से। इस गंभीर विषय पर जब संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। फिलहाल इस मामले में विभाग की ओर से किसी तरह की जांच भी शुरू नहीं की गई है।