नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश की आम जनता को एक और बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। इससे कपड़े, जूते, टूथपेस्ट और बर्तन जैसे जरूरी आइटम सस्ते हो सकते हैं। इस बार बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव के बाद अब केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में बदलाव कर मध्यम-वर्गीय और लोअर-इनकम फैमिली को राहत देने की तैयारी कर रही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से समाप्त करने या वर्तमान में 12 फीसदी टैक्स वाले आइटम्स को 5 प्रतिशत स्लैब में ला सकती है। सरकार के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक, इस रिस्ट्रक्चरिंग यानी बदलाव में मध्यम वर्गीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स शामिल होंगे।

सरकार पर 40-50 हजार करोड़ का बोझ

अगर सरकार इस प्रस्तावित बदलाव को लागू करती है, तो रोजमर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले कई आइटम्स सस्ते हो जाएंगे। सरकार इजी-टु-कंप्लाय यानी जीएसटी को और आसान करने पर भी विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जीएसटी स्लैब या रेट के बदलाव होने से सरकार पर लगभग 40,000 करोड़ रुपये से 50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन वह शुरुआती असर को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

12% GST के दायरे में आने वाले आइटम

वित्त मंत्री ने दिया था बदलाव का संकेत

केंद्र सरकार मानना है कि अगर डेली यूज के आइटम्स की कीमतें कम होने के बाद बिक्री में इजाफा होगा, जिससे टैक्स-बेस बढ़ेगा और यह लंब अवधी के लिए GST कलेक्शन में ग्रोथ होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक इंटरव्यू में GST रेट्स में संभावित बदलावों का संकेत देते हुए कहा था कि सरकार जरूरी वस्तुओं पर मिडिल-क्लास को राहत देने पर विचार कर रही है।

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केंद्र सरकार के दबाव के बाद भी राज्य सरकारों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। जीएसटी के तहत रेट में बदलाव के लिए GST काउंसिल से रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, जहां हर राज्य को मतदान का अधिकार है। वर्तमान में पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से विरोध की खबरें आ रही हैं।