महिलाओं की बल्ले-बल्ले, 1 जून से सरकारी बसों में सफर हुआ बिल्कुल मुफ्त, सुवेंदु सरकार ने पूरा किया वादा

Suvendu Adhikari Free Bus Scheme: पश्चिम बंगाल में सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी सौगात दी है। 1 जून 2026 से राज्य में सभी सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी।

West Bengal Free Bus Travel For Women: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपना एक और चुनावी वादा पूरा किया। सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात दी है। सीएम सुवेंदु ने महिलाओं के लिए राज्यभर में सभी सरकारी बसों पर मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सरकार द्वारा यह फैसला महिलाओं को सशक्त बनाने और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

इस नई योजना के लागू होने के बाद प्रदेश की सभी महिलाओं को लंबी और कम दूरी की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह  योजना 1 जून, 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगी। इसकी घोषणा नई सरकार के गठन के बाद पहले मंत्रिमंडल बैठक में की गई थी।

सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम

बंगाल सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। काम करने वाली महिलाएं, पढ़ाई करने और घरेलू जरूरतों के लिए ज्यादातर महिलाएं राज्य द्वारा संचालित सरकारी बसों पर ही निर्भर रहती हैं।

ऐसे में मुफ्त बस यात्रा से उन महिलाओं के खर्च में कमी आएगी। इससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। वित्त विभाग और मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने यह योजना लागू करने का फैसला किया है।

डिजिटल स्मार्ट कार्ड से मिलेगी सुविधा

इस योजना के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में महिलाओं को डिजिटल स्मार्ट कार्ड जारी करेगी। इस स्मार्ट कार्ड पर क्यूआर कोड, फोटो के साथ लाभार्थी महिला का नाम होगा। कार्ड के लिए महिलाओं को संबंधित बीडीओ या एसडीओ कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।

सरकार ने बताया कि शुरुआत में स्मार्ट कार्ड न बन पाने तक महिलाएं कोई भी वैध फोटो पहचान पत्र के मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। बस कंडक्टर पहचान पत्र देखकर लाभार्थी महिला का जीरो वैल्यू टिकट जारी करेगा।

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ये दस्तावेज होंगे जरूरी

इस योजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कई पहचान पत्र मान्य किया गया है। इनमें जॉब कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट और पेंशन दस्तावेज शामिल हैं। स्कूल, कॉलेज का साथ-साथ विश्वविद्यालयों द्वारा पहचान पत्र भी इसके लिए मान्य होंगे।

सरकार ने बताया कि इस योजना को प्रदेशव्यापी और आसान बनाने के लिए कागजी प्रक्रिया को सरल रखा गया है, जिससे कि किसी भी महिला को कार्ड बनवाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।