ई-गवर्नेंस पर जोर, नासिक मनपा सख्त; शिकायतों पर 24 घंटे में कार्रवाई के निर्देश
Nashik Municipal Corporation: नासिक मनपा में ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने पर समीक्षा बैठक हुई। शिकायतों पर 24 घंटे में कार्रवाई और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के निर्देश दिए गए।
- Written By: अंकिता पटेल
ई-गवर्नेंस, मनपा बैठक,(सोर्स: सोशल मीडिया)
Nashik e-governance: नासिक मनपा में आज ई-गवर्नेस और नागरिक सेवा सुधार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक महापौर हिमगौरी आहेर-आडके की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शहर के नागरिकों को अधिक पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। महापौर ने मनपा के सभी विभागों में सिटीजन चार्टर को प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश दिए।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर प्राथमिक कार्रवाई करना संबंधित विभागों के लिए अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने प्रशासन को एक ऐसी सक्षम डिजिटल प्रणाली विकसित करने के आदेश दिए, जिससे यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायत का निवारण नहीं होता है, तो वह शिकायत स्वचालित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों के पास स्थानांतरित हो जाएगी।
तय समय में सेवाएं कराएं उपलब्ध
राज्य सरकार के राइट टू सर्विसेज ऐप की तर्ज पर महानगरपालिका के विभिन्न विभागों की सेवाएं निश्चित समय सीमा के भीतर नागरिकों को उपलब्ध कराने वाली प्रणाली विकसित करने पर बैठक में जोर दिया गया। महापौर ने कहा कि प्रत्येक विभाग के लिए सेवा वितरण का एक निश्चित समय तय किया जाएगा और उस अवधि में सेवा देना अनिवार्य होगा। शहर की विभिन्न नागरिक समस्याओं, शिकायतों, जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़कों, प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाइट) और कर प्रणाली सहित सभी नागरिक सुविधाओं के लिए एक एकीकृत (इंटीग्रेटेड) ई-गवर्नेस प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी महापौर ने दिए।
सम्बंधित ख़बरें
अजित पवार प्लेन हादसे को 4 महीने पूरे! रोहित पवार ने फडणवीस सरकार पर उठाए सवाल, बोले- CID भी निकम्मी
नासिक में हैरान करने वाली वारदात, खाना पसंद नहीं आया तो पत्नी पर फेंकी गर्म कढ़ी; आरोप पर केस दर्ज
वर्धा में चोरों का तांडव: एक ही रात में तीन दुकानों के शटर उठाए, ज्वेलर्स से 8.30 लाख के माल पर साफ किया हाथ
आभा कार्ड अनिवार्य, नासिक जिला परिषद शिक्षकों के लिए बड़ा बदलाव, मेडिकल प्रतिपूर्ति होगी बंद
परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे नागरिकों को घर बैठे डिजिटल माध्यम से सेवाएं मिलेगी और प्रशासन की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इस दौरान ई-गवर्नेस परियोजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए महापौर ने ईवार्ड कंसल्टिंग एजेंसी के कामकाज पर गहरी नाराजगी व्यक्त की, नागरिकों की सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह भी पढ़ें:-नासिक में हैरान करने वाली वारदात, खाना पसंद नहीं आया तो पत्नी पर फेंकी गर्म कढ़ी; आरोप पर केस दर्ज
इस बैठक में अतिरिक्त आयुक्त अमित रजन, उपायुक्त सुवर्णा देखणे, कंप्यूटर विभाग के उप अभियंता नितिन धामणे, शांतनु नाईका, स्वाति गाडेकर, सुमित जैन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संबंधित तकनीकी अधिकारी उपस्थित थे।
